समृद्धी मार्गाचे काम थांबवू शकत नाही, उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची भूमिका

सरकारने एखाद्या जनहितार्थ प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले असतील तर काही लोकांच्या हितासाठी तो प्रकल्प थांबवला जाऊ शकत नाही,अशी भूमिका मांडत सरकारने समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे समर्थन केले.

मुंबई : सरकारने एखाद्या जनहितार्थ प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले असतील तर काही लोकांच्या हितासाठी तो प्रकल्प थांबवला जाऊ शकत नाही,अशी भूमिका मांडत सरकारने समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे समर्थन केले. या प्रकल्पामुळे राज्यातील बहुतांशी नागरिकांना लाभ होणार असून नव्या शहरांचा विकास होण्याची शक्यता आहे, असा दावा सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात केला.नाशिकच्या सिन्नर तालुक्यातील शिवदे ग्रामपंचायत व ९२ शेतकºयांनी समृद्धी महामार्गाविरुद्ध अ‍ॅड. रामेश्वर गीते यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महामार्गासाठीची सुमारे ८४ टक्के जमीन शेतजमीन असून त्यामुळे शेतकºयांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सरकारने या महामार्गासाठी पर्यायी जागा शोधावी किंंवा प्रस्तावित महामार्गाला समांतर असलेल्या घोटी-सिन्नर याच महामार्गावरून नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचा विकास करावा, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.मुंबई-नागपूर अशा ७०१ कि.मी. लांबीच्या समृद्धी महामार्गासाठी राज्य सरकार ४६ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. हा लोकोपयोगी प्रकल्प काही लोकांच्या हितासाठी थांबवला जाऊ शकत नाही. या प्रकल्पामुळे लोकांना मोठा लाभ होणार आहे. या मार्गाच्या आजूबाजूला नवीन शहरांचा विकास होण्याची शक्यता नाकारता येऊ शकत नाही, असे सरकारने याचिकेला उत्तर देताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे....त्या जमिनी ताब्यात घेणारजे शेतकरी राज्य सरकारच्या धोरणानुसार किंवा योजनेनुसार स्वखुशीने जमिनी देण्यास तयार नसतील तर त्यांच्या जमिनी ‘राइट टू फेअर कॉम्पेनसेशन अ‍ॅण्ड ट्रान्स्परन्सी इन लँड अ‍ॅक्विीजिशन, रिसेटलमेंट अँड रिहॅबिलिटेशन अ‍ॅक्ट २०१३’ अंतर्गत ताब्यात घेण्यात येतील, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.