माफक दरात वाळू मिळण्याचा मार्ग मोकळा; नव्या धोरणास मंत्रिमंडळाची मान्यता

वाळू, रेती उत्खननाबाबत सर्वंकष सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारच्या बैठकीत घेण्यात आला

मुंबई : राज्यातील नदी व खाडीपात्रातील वाळू, रेती उत्खननाबाबतचे सध्याचे धोरण रद्द करून, जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी यादृष्टीने वाळू, रेती उत्खननाबाबत सर्वंकष सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे सर्वसामान्यांना माफक दरात रेती मिळेल, असा दावा सरकारने केला आहे.रेती घाटांच्या लिलावाच्या किमतीमध्ये सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न नव्या धोरणात करण्यात आला आहे. आधीच्या वर्षातील अपसेट किमतीत १५ टक्के वाढ करून रेतीघाटांचा लिलाव करण्याची आतापर्यंत पद्धत होती. आता रेतीघाटावर उपलब्ध रेती गुणिले दर ब्रास रेतीची किंमत असे सूत्र ठरवून लिलाव किंमत निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे विविध जिल्ह्यांमध्ये रेती दरात पूर्वी असलेली मोठी तफावत कमी होऊ शकेल. वाळू उत्खननाचा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. यशस्वी लिलावधारकास हेतूपत्र मिळाल्यानंतर पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्यास त्याचप्रमाणे खाडीपात्रात हातपाटीने वाळू काढण्याच्या पारंपरिक व्यवसायासाठी स्वामित्वधनाच्या दराने परवाने देण्याचा समावेश नवीन धोरणात करण्यात आला आहे.क्रीडा संकुलांच्या अनुदानात भरीव वाढक्रीडा सुविधा वाढविण्यासाठी विभागीय क्रीडा संकुल, जिल्हा क्रीडा संकुल तसेच तालुका क्रीडा संकुलांसाठी वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. विभागीय क्रीडा संकुलांचे २४ कोटी अनुदान वाढवून ५० कोटी रुपये केले आहे. जिल्हा क्रीडा संकुलांसाठीचे अनुदान ८ कोटींवरून २५ कोटी केले आहे. तालुका क्रीडा संकुलाचे १ कोटींपर्यंतचे अनुदान ५  कोटी केले आहे. ज्या क्रीडा संकुलांना यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता दिली असून बांधकाम पूर्ण झाले आहे अथवा बांधकाम सुरू आहे अशा संकुलांबाबत तालुका क्रीडा संकुल ३ कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुल १५ कोटी व विभागीय क्रीडा संकुल ३० कोटी रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्यात येईल.न्यायालयासाठी नवी पदे वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करून आवश्यक पदांस मान्यता. नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय व पदनिर्मितीस मान्यता.