कायद्याच्या रक्षकांना हक्काचे घर; मुंबई पोलिसांसाठी ५३८ चौरस फुटांची सेवा सदनिका; प्रस्तावाला राज्य शासनाचा हिरवा कंदील

कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या सर्व पोलिसांना आता हक्काचे घर मिळणार आहे. मुंबईचे पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांनी पाठविलेला प्रस्ताव राज्य शासनाने मान्य केला आहे.

मुंबई : कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या सर्व पोलिसांना आता हक्काचे घर मिळणार आहे. मुंबईचेपोलिस आयुक्त देवेन भारती यांनी पाठविलेला प्रस्ताव राज्य शासनाने मान्य केला आहे. त्यामुळे मुंबई पोलिसांना ५३८ चौरस फुटांची सेवा सदनिका मिळणार आहे. दुसरीकडे डीजी लोनमुळे त्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

मुंबई पोलिस दलात ४० हजारांहून अधिक पोलिस शिपाई आहेत. आतापर्यंत पोलिस उपनिरीक्षक ते शिपाई या वर्गातील पोलिसांना ४५ मीटर म्हणजेच ४८४ चौरस फुटांची सदनिका लागू होती. याशिवाय याच वर्गातील पोलिसांना राज्यात ५० चौरस मीटर म्हणजे ५३८ चौरस फुटांची सदनिका लागू झाली होती. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनाही ५० चौरस मीटर आकाराची सदनिका उपलब्ध करून द्यावी यासाठी देवेन भारती यांनी प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर शासनाने ग्रीन सिग्नल दिल्याने मुंबई पोलिस दलातील शिपायांनाही आलिशान सदनिकेमध्ये राहता येणार आहे. दुसरीकडे रखडलेली डीजी लोन (गृहबांधणी अग्रिम) योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, यासाठी तब्बल १७६८.०८ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे.

प्रकल्पासाठी २४८ कोटी रुपयांची मंजुरी

महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळाने आतापर्यंत राज्यातील पोलिसांसाठी ३८ हजार घरे बांधली आहेत.

मुंबईतील पोलिसांच्या मालकीचे ३८ भूखंड निवडण्यात आले असून त्यावर शिपायांसाठी इमारती बांधण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले.

या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने महामंडळाला २४८ कोटी मंजूर केले. याशिवाय म्हाडा भूखंडावर असलेल्या पोलिसांच्या १७ वसाहतींचा पुनर्विकास प्रस्ताव तयार केला असून लवकरच मुंबई पोलिसांना हक्काचे घर मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.

सेवा निवासस्थानांअभावी लांबचा प्रवास

सध्या सेवानिवासस्थाने उपलब्ध नसल्याने अनेक पोलिसांना कर्जत, कसारा, कल्याण, विरार-पालघर येथून कर्तव्यावर यावे लागते. ज्या पोलिसांना सेवानिवासस्थाने मिळाली आहेत, ती १८० ते २२० चौरस फुटांची आहेत. यातील अनेक इमारती मोडकळीस आल्या आहेत, यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून इमारती बांधल्या जात होत्या; परंतु आता ती जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळावर सोपविण्यात आली आहे. मुंबईबाहेरील पोलिस कर्मचाऱ्यांना मुंबईत घर मिळणार असल्याने समाधान व्यक्त होतेय.