सदानंद नाईकउल्हासनगर :
शहरातील पाणी टंचाई, नाले सफाई, रस्ता दुरुस्ती, मंजुरी मिळालेले विकास कामे, डम्पिंग ग्राऊंड आदी बाबतची आढावा बैठक आयुक्त डॉ राजा दयानिधी यांच्याकडून घेतली. यावेळी शिवसेनेचे कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी, आमदार बालाजी किणीकरधनंजय बोडारे यांच्यासह महापालिका अधिकारी उपस्थित होते.
उल्हासनगरातील विकास कामाला गती देण्यासाठी शिवसेनेने महापालिका प्रशासक व आयुक्त डॉ राजा दयानिधी यांच्या सोबत आढावा बैठक मंगळवारी दुपारी केली. आयुक्त डॉ दयानिधी राजकीय नेत्यांच्या भेटी टाळत असून विकास कामे ठप्प पडल्याचा आरोप शिवसेना शहरप्रमुख यांनी यावेळी करून आयुक्त यांच्या कामावर नाराजी व्यक्त केली. पावसाळा तोंडावर आल्यानंतरही नाले सफाईचे टेंडर प्रक्रिया सुरू असून नाले सफाई पावसाळ्यात करणार का? असा प्रश्नही चौधरी यांनी उपस्थितीत केला. आढावा बैठकीत पावसाळ्यापूर्वीची नालेसफाई, डम्पिंग प्रश्न, भुयारी गटारी गाड्याची दुरावस्था, एमएमआरडीए अंतर्गत कोट्यवधींच्या निधीतील विकास कामाचा आढावा, कॅम्प नं-४ व ५ परिसरातील पाणी टंचाई, दलित वस्ती निधीतील विकास कामे आदी विकास कामावर आयुक्त डॉ राजा दयानिधी यांच्याकडून माहिती घेण्यात आली.
महापालिका आयुक्त डॉ राजा दयानिधी यांच्या सोबतच्या आढावा बैठकीला शिवसेनेचे कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, शिवसेना शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी, आमदार बालाजी किणीकर, उपशहरप्रमुख राजेंद्र शाहू, शिवसेना नेते धनंजय बोडारे, दिलीप गायकवाड, बीट्टू सिंग, राजेंद्रसिंग भुल्लर महाराज, सुरेश जाधव, ज्योती माने, सिंधी सेनेचे रवी खिलनानी, आदिनाथ कोरडे, अनिल मराठे यांच्यासह महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ.करुणा जुईकर, नगरचनाकार प्रकाश मुळे, यांच्यासह पाणीपुरवठा, आरोग्य विभाग, बांधकाम विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थितीत होते. महापालिकेवर गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रशासकीय राजवट असून निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार आयुक्तांना आहे. असे असतानाही विकास कामाचा बोजवारा उडून डम्पिंगचा प्रश्न सुटत नाही. याबाबत शिष्टमंडळाने नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती चौधरी यांनी दिली.
आयुक्तांच्या कामकाजावर टीका-टिप्पणी?
महापालिका आयुक्त डॉ दयानिधी यांना भेटण्यासाठी राजकीय नेत्यांना वेळ मिळत नसून एमएमआरडीएसह अन्य निधीतील विकास कामा बाबत माहिती मिळत नाही. असे चौधरी म्हणाले. उसाटणे डम्पिंग ग्राऊंड, नाले सफाईला मुहूर्त नसणे, पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यातील खड्डे जैसे थे आदी अनेक प्रश्नावर आयुक्तांना शिष्टमंडळाने धाऱ्यावर धरल्याचे बोलले जात आहे.