लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : राज्य शासनाने परीक्षा रद्दचा घेतलेला निर्णय शैक्षणिक अडचणी वाढविणारा, कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा व विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर घाला घालणारा आहे. शासनाने निर्णय जाहीर करण्यास घाई केली असून, या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच पुढील शैक्षणिक वर्षातील संभाव्य गोंधळ टाळण्यासाठी सर्व गोष्टींना न्याय देऊन शिस्तबद्ध पद्धतीने तोंडी परीक्षा घेण्याबाबत शासनाने चाचपणी करावी,अशी विनंतीवजा सूचना शिक्षणतज्ज्ञांनी केली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय रविवारी जाहीर केला. त्यापार्श्वभूमीवर सिंबायोसिसचे संस्थापक अध्यक्ष व ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. शां. ब. मुजुमदार म्हणाले, शासनाचा परीक्षा रद्द करण्याचा कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असून, विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर घाला घालणारा आहे. परीक्षा घेण्याचा अधिकार विद्यापीठांच्या विविध अधिकार मंडळांचा असल्याने शासनाने त्या-त्या विद्यापीठाला परीक्षांबाबत निर्णय घेण्याचे आधिकार देणे अपेक्षित आहे.
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अरुण अडसूळ म्हणाले, सरासरी गुण देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये गोंधळ होणार आहेत. परीक्षा न घेतल्याने काही विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क परत मागितले जाऊ शकते. शासनाने निर्णयाचा पुनर्विचार करायला हवा.अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेता प्रदान केलेल्या पदवीच्या वैधतेवर प्रश्न निर्माण होतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणी येतील. विद्यापीठ अनुदान आयोगासह इतर संस्था अशा पदवीला मान्यता देतील का? तसेच सरासरी गुणांमुळे पदवीचे महत्त्व कमी होईल. उशिरा परीक्षा घेणे जास्त फायदेशीर, कायदेशीर व संयुक्तिक राहील.- अॅड. मनमोहन बाजपेयी,अधिसभा सदस्य, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपूर विद्यापीठ