लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या कामाच्या तासांबाबत पुन्हा एकदा संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. निवासी डॉक्टरांची आठवड्याची ड्युटी ४८ तासांपर्यंत मर्यादित ठेवावी, असे मत राष्ट्र्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) यापूर्वीच व्यक्त केले होते. मात्र, या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी कशी व कधी करायची यावर राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागात आणि निवासी डॉक्टरांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या निवासी डॉक्टरांची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे अनेक उदाहरणांतून समोर येत आहे.
प्रथम वर्षाच्या निवासी डॉक्टरांना दिवसाला २० तासांपेक्षा अधिक वेळ रुग्णसेवा आणि इतर जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत आहेत. आपत्कालीन सेवा, ओपीडी, वॉर्ड राउंड, तसेच शैक्षणिक कामे या सर्वांचा ताण एकाच वेळी सांभाळताना त्यांच्यावर प्रचंड कामाचा बोजा येत आहे. या पार्श्वभूमीवर निवासी डॉक्टर संघटनांकडून वारंवार ४८ तासांच्या मर्यादेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यांच्या मते, अधिकच्या कामामुळे डॉक्टरांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत असून, त्याचा थेट परिणाम रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेवरही होऊ शकतो.
वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अधिकारी काय म्हणतात?
वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, रुग्णसंख्या, डॉक्टरांची कमतरता व उपलब्ध संसाधने लक्षात घेता ४८ तासांची मर्यादा तातडीने लागू करणे आव्हानात्मक आहे. महाविद्यालयांमध्ये मनुष्यबळ अपुरे असल्याने निवासी डॉक्टरांवर अतिरिक्त ताण येतो. मात्र याबाबत लवकरच धोरण ठरवून त्याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी कशा पद्धतने करता येईल हे पाहणार आहे. यासंदर्भात निवासी डॉक्टर आणि रुग्णालयांच्या अधिष्ठातांसोबत बैठक घेऊन सुवर्णमध्य काढण्यात येणार आहे.
क्लिनिकल विभागातील डॉक्टर एकाच वेळी २० ते ३६ तास सलग काम करत असल्याने त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे. डॉक्टरांचे आठवड्याचे ४८ कामांचे तास निश्चितीबद्दल यापूर्वीच राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत, त्याची राज्याने केवळ अंमलबजावणी करायची आहे.-डॉ. सुयश धवणे, जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र निवासी डॉक्टर संघटना
Web Summary : Maharashtra resident doctors face uncertainty regarding 48-hour work limits recommended by the NMC. Current conditions force grueling hours, impacting well-being and patient care. Implementation challenges exist due to staffing shortages. The medical education department plans discussions for phased implementation.
Web Summary : महाराष्ट्र के निवासी डॉक्टर एनएमसी द्वारा अनुशंसित 48 घंटे की कार्य सीमा को लेकर अनिश्चित हैं। वर्तमान स्थितियाँ थकाऊ घंटों को मजबूर करती हैं, जिससे कल्याण और रोगी की देखभाल प्रभावित होती है। स्टाफ की कमी के कारण कार्यान्वयन चुनौतियाँ मौजूद हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए चर्चा की योजना बना रहा है।