यदु जोशीमुंबई : राज्यातील अनाथ मुलांना शासकीय नोक-यांमध्ये खुल्या प्रवर्गात १ टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अनाथ मुलांचे पुनर्वसन आणि त्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला. एमपीएससी परीक्षेत पास होऊनही खुल्या प्रवर्गात दाखविली गेल्याने, अनुत्तीर्ण ठरविण्यात आलेल्या अमृता करवंदे या तरुणीने ‘अनाथांची जात कोणती?’ असा आर्त सवाल थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काही दिवसांपूर्वी केला होता.
बालगृहातील व इतर अनाथ मुलांपैकी महिला व बाल कल्याण विभागाकडून देण्यात येणारे प्रमाणपत्र असलेली मुलेच आरक्षणासाठी पात्र असतील. शासन निर्णय लागू झाल्याच्या दिनांकापासून पुढे होणा-या सरळसेवा भरतीसाठी आजचा निर्णय लागू राहील. मात्र, जी भरती प्रक्रिया या आधी सुरू झाली आहे, त्यास हे आरक्षण लागू होणार नाही, असे महिला व बाल कल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. अनाथ ही एक स्वतंत्र जात मानून त्या प्रवर्गास २ टक्के आरक्षण हे मागासवर्गीयांमधून द्यावेत, असा प्रस्ताव राज्य मागासवर्ग आयोगाने पूर्वी दिलेला होता. तथापि, कोणत्याही प्रवर्गाची जात ठरविणे आणि त्या आधारे आरक्षण देणे हे राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत नाही. तरीही अनाथांना आरक्षण द्यायचे, अशी आग्रही भूमिका घेत, मुख्यमंत्र्यांनी अनाथांना खुल्या प्रवर्गात १ टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.आभार मुख्यमंत्र्यांचे अन् ‘लोकमत’चेही...आजच्या निर्णयाबद्दल मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची खूप आभारी आहे. ‘लोकमत’ने माझी कथा अन् व्यथा संवेदनशीलपणे मांडून धोरणात्मक निर्णयाचा मार्ग प्रशस्त केला, म्हणून ‘लोकमत’चेही आभार! - अमृता करवंदेअनाथांना आरक्षण देण्याचा क्रांतिकारक निर्णय घेऊन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या या समाजघटकाला मोठा न्याय दिला आहे.- विजया रहाटकर, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग.‘लोकमत’मधील लेखाची घेतली दखल‘लोकमत’ने ९ जानेवारीच्या अंकात ‘अशा अनाथ अमृतांचे सरकार काय करणार?’ या शीर्षकाखालील लेखातून जाब विचारला होता. त्याची दखल घेत, मुख्यमंत्र्यांनी अनाथांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.