मनोज मोघे
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा दिला त्याला ७ वर्षे उलटली तरी तो केवळ कागदावरच आहे. अद्याप साहसी खेळासाठी नियमावलीच तयार नाही. यामुळे स्पर्धा भरविण्यासाठी सरकारकडून या खेळाला अनुदान मिळू शकत नाही. कोणत्या निकषांवर नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यायचे, हे ठरत नाही तोपर्यंत गोविंदांना सरकारी नोकऱ्यांत खेळाडू म्हणून आरक्षण मिळणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. गोविंदांच्या विम्याचा प्रश्न मात्र, मार्गी लागला आहे.
साहसी खेळाचा दर्जा जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारी पातळीवर झाल्यानंतर क्रीडा विभागाने दहीहंडी समन्वय समितीला ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या सहकार्याने नियमावली करण्यास सांगितली आहे. यात थरांची उंची, सुरक्षा उपाययोजना, स्पर्धेचे आयोजन, गोविंदा संघांची नोंदणी आदींचा समावेश होता. दहीहंडी समन्वय समितीबरोबरच दहीहंडी असोसिएशन ही संघटनाही अस्तित्वात आहे. या दोन्ही संघटनांना समन्वयाने ऑलिम्पिक असोसिएशनसोबत नियमावली तयार करावी लागेल. सरकारी पातळीवर या नियमावलीची छाननी होऊन त्याला अंतिम स्वरूप प्राप्त होणार आहे.
आरक्षण कोणत्या निकषावर द्यायचे?
दहीहंडी खेळात सहभागी होणाऱ्या संघातील खेळाडूंची संख्या निश्चित नाही. त्यासाठी नियमावलीही निश्चित नाही. कोणता संघ किंवा कोणता खेळाडू हा उत्तम आहे, हे ठरवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे सध्या तरी अशा प्रकारे अन्य खेळांनुसार गोविंदांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे शक्य नसल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
नियमांची लवकरच पूर्तता : समन्वय समिती
- दहीहंडी हा साहसी खेळ ठरावा यासाठीची नियमावली लवकरच तयार होईल. या दहीहंडी उत्सवाआधीच ती अंतिम करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
- यामध्ये १४ वर्षांवरील गोविंदांनाच उंच थरावर परवानगी, चेस्टगार्ड, हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टीहारनेस आदी खेळाडूंकडून स्वतःच्या जबाबदारीवर सहभागी होण्याचे हमीपत्र लिहून घेणे, वयोगट आणि त्यानुसार थरांची संख्या निश्चित करणे, स्पर्धेदरम्यान वैद्यकीय पथक, मॅट, पाण्याची व्यवस्था, मोबाइल शौचालय गाडी आदींचा समावेश असल्याचे समन्वय समितीचे बाळा पडेलकर यांनी सांगितले.