गोवारी समाजाला STमध्ये आरक्षण, नागपूर खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय

23 वर्षांपासून आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गोवारी समाजाच्या संघर्षाला अखेर यश आलं आहे.

नागपूर : महाराष्ट्रामध्ये गोंड-गोवारी अशी स्वतंत्र जमात अस्तित्वात नाही. गोवारी हेच गोंड-गोवारी आहेत. त्यामुळे गोवारी समाज आदिवासीमध्ये मोडतो असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अरुण उपाध्ये यांनी मंगळवारी दिला. या निर्णयामुळे गोवारी समाजाचा २३ वर्षांपासूनचा संघर्ष स्वातंत्र्य दिवसाच्या पूर्वसंध्येला यशस्वी ठरला आहे. गोंड-गोवारी जमात १९११ पूर्वी पूर्णपणे लुप्त झाली. १९५६ पूर्वी सी. पी. अ‍ॅन्ड बेरार किंवा मध्य प्रदेश राज्यात ही जमात कोठेच दिसून येत नाही. याचाच अर्थ २९ आॅक्टोबर १९५६ रोजीही गोंड-गोवारी जमात अस्तित्वात असण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. या तारखेला महाराष्ट्रामध्ये गोंड-गोवारी जमातीचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यात आला. त्यात गोवारी समाजालाच गोंड-गोवारी दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील गोवारी समाजातील लोकांना अनुसूचित जमातीचे लाभ नाकारले जाऊ शकत नाही असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले. यासंदर्भात आदिम गोवारी समाज विकास मंडळ, आदिवासी गोंड गोवारी सेवा मंडळ व इतरांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या याचिका मंजूर झाल्या. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. नारायण फडणीस, अ‍ॅड. राम परसोडकर, अ‍ॅड. व्ही. जी. वानखेडे यांनी तर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. एम. जे. खान यांनी कामकाज पाहिले.-----------------याच मागणीसाठी गेले होते ११४ बळीगोवारी समाजाला आदिवासीचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी गोवारी बांधवांनी २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी नागपूर येथे आयोजित विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढला होता. यावेळी परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळण्यात न आल्यामुळे व पोलिसांनी लाठीमार केल्यामुळे चेंगराचेंगरी होऊन ११४ गोवारी बांधव शहीद झाले होते. त्यानंतरही सरकारने ही मागणी पूर्ण केली नाही. शेवटी उच्च न्यायालयाने गोवारी समाजाला न्याय दिला.