बॉम्बे हायकोर्टचे नामांतर महाराष्ट्र हायकोर्ट करा

सुप्रीम कोर्टाने दिली नोटीस : विजय पाटील यांची जनहित याचिकेत मागणी

शीलेश शर्मा ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : ‘बॉम्बे हायकोर्ट हे नाव बदलून त्याऐवजी ‘महाराष्ट्र हायकोर्ट’असे करण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या सार्वजनिक हिताच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार आणि इतरांना नोटीस जारी केली. ही याचिका कामगार न्यायालयाचे न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) विजय पी. पाटील यांनी दाखल केली.‘केंद्र सरकार आणि इतर प्रतिवादींना नोटीस द्या. आम्ही त्यांच्याकडून या विषयावर सविस्तर म्हणणे मागत आहोत,’ असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले.पाटील यांनी आपल्या याचिकेत महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे म्हटले. ‘महाराष्ट्र’ या शब्दाला महाराष्ट्रीयांच्या जीवनात विशेष स्थान आहे. त्यामुळे तो शब्द उच्च न्यायालयाच्या नावातूनही व्यक्त झालाच पाहिजे, असे याचिकेत म्हटले आहे.संबंधित पक्षांकडून त्यांचे सविस्तर म्हणणे आल्यानंतर या विषयावर पुढील सुनावणी घेतली जाईल, असेही खंडपीठाने म्हटले.१९६० मध्ये गुजरात आणि महाराष्ट्र ही दोन राज्ये स्वतंत्र झाली. तेव्हा सरकारने दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, राज्याचे राज्यपाल (गव्हर्नर आॅफ महाराष्टÑ), उच्च न्यायालय हाय कोर्ट आॅफ महाराष्ट्र या नावाने ओळखण्याची व्यवस्था होती; परंतु महाराष्ट्र उच्च न्यायालयाला ‘बॉम्बे बे हायकोर्ट’ असे नाव दिले गेले व तीच त्याची ओळख बनली. ती १९६० च्या आदेशाविरुद्ध आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेत युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, याचिकाकर्त्याला देशाच्या घटनेतील अनुच्छेद १४, १९, २१ आणि २९ मध्ये जे अधिकार प्राप्त आहेत. त्याअंतर्गत अनुच्छेद ३२ चा वापर करून बॉम्बे हायकोर्टचे नाव हायकोर्ट आॅफ महाराष्ट्र असे बदलून घेण्याची मागणी करीत आहे.सर्वोच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध वकील शिवाजी एम. जाधव यांनी पाटील यांच्या वतीने ही जनहित याचिका दाखल करताना सगळे दस्तावेजी पुरावेही सादर केले. त्यातून हे सिद्ध होते की, ‘बॉम्बे हायकोर्ट’ला ‘हायकोर्ट आॅफ महाराष्ट्र’ नाव दिले जाणे न्यायसंगत आहे. या याचिकेत केंद्रीय गृहमंत्रालय, कायदा मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार आणि गोवा सरकारलाही प्रतिवादी बनविण्यात आले आहे.