चाकणची अवैध बांधकामे काढून टाका

खराबवाडी, नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, महाळुंगे, खालुंब्रे, कुरुळी व निघोजेमधील अनेकांची अवैध बांधकामे आहेत.

चाकण : चाकण औद्योगिक क्षेत्र व परिसरातील खराबवाडी, नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, महाळुंगे, खालुंब्रे, कुरुळी व निघोजेमधील अनेकांची अवैध बांधकामे आहेत. या बांधकामांना पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडी) अनधिकृत बांधकाम व निष्कासन पथक क्रमांक २ चे प्रभारी उपअभियंता व्ही. डी. नाईक यांनी नोटिसा बजावल्याने संबंधितांचे धाबे दणाणले आहेत.परिसरामध्ये अनेक उद्योजक व स्थानिक भूमिपुत्रांनी भूखंड खरेदी करून किंवा आपल्या स्वत:च्या जागेत एक हजारपासून ते एक लाख स्क्वेअर फुटापर्यंत इंडस्ट्रियल शेड, वेअरहाऊस बांधलेली आहेत. तसेच गृहप्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. पीएमआरडीने १३ डिसेंबर २०१६ रोजी अशा बांधकामांचे सर्वेक्षण केले. यात अनेक त्रुटी असलेल्या बांधकामांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. अशी बांधकामे नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत लेखी पुराव्यांसह कागदपत्रे घेऊन पीएमआरडीच्या कार्यालयात उपस्थित राहावे, उपस्थित न राहिल्यास ही बांधकामे अनधिकृत आहेत, असे समजण्यात येईल व ती बांधकामे ३० दिवसांच्या आत काढून घ्यावीत, असे आदेश नोटीसद्वारे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अवैध बांधकाम करणारे बिल्डर्स, उद्योजक, स्थानिक नागरिक अडचणीत आले आहेत. परिसरातील नेमक्या किती जणांना नोटिसा बजावल्या आहेत, याची माहिती स्थानिक महसूल विभागाकडे अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. मात्र लाखो, कोट्यवधी रुपये कर्ज काढून ज्यांनी बांधकामे केली आहेत त्यांच्यापुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दंडात्मक कारवाई करून बांधकामे नियमित करण्याची मागणी उद्योजक, बिल्डर्स व नागरिकांकडून होत आहे.औद्योगिक विकास झाल्याने परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध बांधकामे फोफावली आहेत. सन २०१० मध्ये ग्रामपंचायतीकडून घरे व इतर बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बांधकामांना परवानग्या मिळाल्या होत्या. मे २०१५ पासून अनेकांनी पीएमआरडीकडे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केलेले आहेत. मात्र तेथील अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही दखल घेतली न गेल्याने बिनधास्तपणे बांधकामे करण्यात आली असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. चाकण परिसरात तीन ते दहा अकरा मजल्यापर्यंत इमारती बांधण्यात आल्या असून अशा प्रकारची वाढीव बांधकामे सर्रासपणे आजही चालू आहेत. अशा अवैध बांधकामांमध्ये नागरिकांनी सदनिका घेऊ नयेत, असे पीएमआरडीकडून सांगण्यात येत आहे. (वार्ताहर)>बांधकामात कोणत्या त्रुटीघरे बांधताना किंवा वेअरहाऊसचे बांधकाम करताना ज्यांनी बांधकामाच्या चोहोबाजूंनी नियमानुसार जागा सोडल्या नाहीत. टाऊन प्लॅनिंगचे नियम धाब्यावर बसविले, आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका अथवा आगीचे बंब जाण्यास जागा नाहीत, पुरेसा रस्ता नाही. >पर्यावरणाच्या संतुलनसाठी वृक्षारोपण केले नाही आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्याचे मार्ग, जागेचा अकृषिक वापर आहे की नाही, त्यासाठीच्या आवश्यक परवानग्या, विकसन बांधकाम करण्याची परवानगी, संबंधित महसूल विभागाची परवानगी, पीएमआरडीकडे बांधकाम परवानगीचा अर्ज केलेला नाही.कायद्याचा अनादर करून केलेले बांधकाम, जीवितहानीबाबत सतर्क नाहीत. जीवितहानीस कारणीभूत ठरणारी बांधकामे आहेत.>मागील दीड महिन्यापूर्वी ठाणे व पुणे जिल्ह्यात आगीच्या मोठ्या घटना घडून मोठी जीवितहानी झाली होती. त्यामुळे प्रशासनाने अवैध बांधकामांबाबत कडक पावले उचलली आहेत. अशी अवैध बांधकामे केल्यास कमीत कमी १ महिना ते ३ वर्षे कारावासाची शिक्षा किंवा २ ते ५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा व अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्याच्या विलंबापोटी प्रतिदिन १०० रुपये दंड विहित केला असून कलम ४२० अन्वये फसवणुकीचा दंड व शिक्षा विहित केल्या असल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे.