समीर देशपांडेकोल्हापूर : गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी आणि भविष्यात पुन्हा अतिक्रमणे होऊ नयेत यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यांची समिती नेमण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने घेतला आहे. येत्या १० दिवसांत राज्यातील १०९ किल्ल्यांवरील किल्लानिहाय अतिक्रमणांची यादी सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर मे अखेरपर्यंत ही अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ज्या गड-किल्ल्यांवर अतिक्रमण झाले आहे त्यावरून कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येणे, वास्तू सौंदर्यास, रम्यतेस बाधा येणे अशा बाबी होत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार ही समिती स्थापन करण्यात आल्याचे शासन आदेशात म्हटले आहे.जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नागरी भागाकरिता पोलिस आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, महानगरपालिका आयुक्त, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, उपवनसंरक्षक, पुरातत्त्वचे सहायक संचालक, प्रादेशिक बंदर अधिकारी हे सदस्य असून निवासी उपजिल्हाधिकारी हे सदस्य सचिव राहणार आहेत. दरमहिन्याला या समितीने बैठक घ्यावयाची आहे.
केंद्र संरक्षित किल्ले ४७राज्य संरक्षित किल्ले ६२
वेळापत्रक३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत अतिक्रमणे निश्चित करणे१ फेब्रुवारी २०२५ ते ३१ मे २०२५ पर्यंत अतिक्रमणे हटवणे
विशाळगड प्रकरणावरून बोधकोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगड किल्ल्यावरील अतिक्रमणांवरून विषय तापला होता. त्यातूनच गेल्या वर्षी अनेक अतिक्रमणे जमावाने उद्ध्वस्त केली होती. हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर गाजला होता. यावरूनच शासनाने धडा घेऊन आता हा निर्णय घेतल्याचे दिसून येते.
शासनाने हा अतिशय चांगला निर्णय घेतला आहे. विविध शासकीय विभागांमध्ये प्रभावी संपर्क नसल्यामुळे आणि काही ठिकाणी ग्रामपंचायती दुर्लक्ष करत असल्यामुळे किल्ल्यांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. परंतु शासनाने आता मुदतच घालून दिल्याने योग्य अंमलबजावणी झाली तर राज्यातील महत्त्वाचे किल्ले अतिक्रमणमुक्त होतील. - प्रमोद पाटील, माजी सदस्य, दुर्ग संवर्धन समिती, महाराष्ट्र राज्य