मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत धर्मस्वातंत्र्य विधेयक मांडले आणि ते आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे विधेयक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विधेयकावरून विरोधकांमध्ये फूट पडल्याचे दिसून आले. उद्धवसेनेचे भास्कर जाधव यांनी हे विधेयकाचे समर्थन केले. तर काँग्रेसचे अस्लम शेख, अमीन पटेल यांनी विरोध करत विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे अशी मागणी केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, असे विधेयक आणणारे महाराष्ट्र पहिले नाही. बारा राज्यांनी हा कायदा आणला आहे. हे विधेयक कोणा धर्माच्या विरोधात नाही. बळजबरी, फसवणूक, बेकायदेशीर धर्मांतरण रोखण्यासाठी आहे. धर्मांतर करूच नये यासाठी हे विधेयक नाही. बेकायदेशीर धर्मांतरावरून अनेकदा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. तो होऊ नये म्हणून विधेयक आहे.
तरतुदींचे उल्लंघन करून धर्मांतरण केल्यास शिक्षासंविधानाच्या कलम २५ अन्वये प्रत्येकाला धर्म अवलंबिण्याचा अधिकार दिला आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने एक गोष्ट सांगितली, की हा अधिकार काही मर्यादा घालून देण्यात आला आहे. सन १९६८ पासून राज्यांनी यासंदर्भात कायदे केले आहेत. हे काही आजच होत नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. या कायदयातील तरतुदींचे उल्लंघन करून जर धर्मांतरण केले तर ती व्यक्ती किंवा संस्था हे शिक्षेस पात्र असतील. अशा पद्धतीने झालेले धर्मांतरण शून्यवत व निरर्थक होईल.
Web Summary : Maharashtra passed a religious freedom bill aimed at preventing illegal conversions. The bill saw opposition divide, with Shiv Sena supporting and Congress opposing it, demanding review. It doesn't target any religion, but addresses law and order concerns stemming from unlawful conversions, punishable by law.
Web Summary : महाराष्ट्र में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ। विधेयक पर विपक्ष में मतभेद दिखे, शिवसेना ने समर्थन और कांग्रेस ने विरोध किया। विधेयक किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि अवैध धर्मांतरण से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, जो कानून द्वारा दंडनीय है।