मुंबई : एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असल्याचे कारण देत सफाई कामगाराला कायमस्वरूपी नोकरीचा लाभ नाकारणे हे उघडपणे मनमानी, भेदभावपूर्ण आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ आणि १६ चे उल्लंघन आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले, तसेच मुंबईतील एका रुग्णालयात सफाई कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्या ५५ वर्षीय व्यक्तीला नोकरीत कायमस्वरूपी करण्याचे आदेश देत त्याला मोठा दिलासा दिला.
न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठापुढे संबंधित कर्मचाऱ्याच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबई औद्योगिक न्यायालयाने २००६ पासून त्याला कायमस्वरूपी कर्मचारी घोषित करण्याची व २००६ ते २०१७ या कालावधीतील त्यासंबंधित लाभ देण्याची मागणी फेटाळली होती. त्या आदेशाला कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्याने त्याच्यासारख्या इतर कर्मचाऱ्यांना ज्या तारखेपासून कायमस्वरूपी करण्यात आले, त्या तारखेपासूनच त्यालाही ‘कायमस्वरूपी’ करण्यात यावे, असा दावा केला आहे.
नेमके प्रकरण काय?याचिकाकर्ता १९९४ साली रुग्णालयात सफाई कर्मचारी म्हणून काम करत होता. दरम्यान, १९९९ मध्ये झालेल्या वैद्यकीय तपासणीत त्याचा अहवाल एचआयव्ही निगेटिव्ह आला.२००६ मध्ये रुग्णालयातील मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या तक्रारीनंतर काही तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करण्यात आले हाेते. मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून वैद्यकीय तंदुरुस्ती चाचणी आवश्यक होती. रुग्णालयाच्या म्हणण्यानुसार, याचिकाकर्त्यालाही कायमस्वरूपी करण्याचा विचार करण्यात आला होता.वैद्यकीय तपासणीत एचआयव्ही पॉझिटिव्ह आढळल्याने कर्मचाऱ्याला वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र ठरवण्यात आले आणि त्यामुळे त्याची नियमित नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
Web Summary : The Bombay High Court has ordered a hospital to make a 55-year-old HIV-positive sanitation worker permanent, stating denying benefits is discriminatory and violates constitutional rights.
Web Summary : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अस्पताल को 55 वर्षीय एचआईवी पॉजिटिव सफाई कर्मचारी को स्थायी करने का आदेश दिया, कहा कि लाभ से वंचित करना भेदभावपूर्ण है और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।