स्नेहा मोरे मुंबई : अकार्यरत धर्मादाय संस्थांवर कारवाईचा बडगा धर्मादाय आयुक्तालयाने उगारल्यामुळे, राज्यभरातील जवळपास ६० हजार संस्थांना कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. या वर्षभरात राज्यभरातील ५९ हजार २६३ संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आल्याची माहिती धर्मादाय आयुक्तालयाने दिली. यात मुंबई शहर-उपनगरातील सुमारे ४ हजार ४९८ संस्थांचा समावेश आहे. गेल्या पाच वर्षांचे हिशेबपत्रक, फेरफार अहवाल, धर्मादाय आयुक्तालयांच्या नियमांकडे करण्यात आलेले दुर्लक्ष, लेखापत्र सादर केलेले नाहीत, अशा एक ना अनेक कारणांमुळे धर्मादाय संस्थांची कारवाई रद्द करण्यात आली आहे. कोणत्याही संस्थेची मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यांतर्गत धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी करण्यात येते. संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. संस्थांच्या कामकाजाची तपासणी, आढावा घेण्यात धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा अनावश्यक वेळ खर्च होतो. या संस्थांनी करावयाचा करभरणा, त्यांचे लेखे, त्यांचे नूतनीकरण हा सगळा व्याप या कार्यालयास सांभाळावा लागतो. काही संस्था ज्या उद्दिष्टांसाठी स्थापन केल्या आहेत. त्या अनेक संस्था मूळ उद्देशापासून भरकटल्याचे वारंवार आढळले आहे. परिणामी, या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. यात नागपूर येथील सर्वाधिक संस्थांची म्हणजेच, १४ हजार ८५३ संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. त्या खालोखाल लातूर येथील ८ हजार ६१३ संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. याविषयी माहिती देताना धर्मादाय आयुक्तालयाचे आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सार्वजनिक राज्य विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० चे २२(३)नुसार धर्मादाय आयुक्त यांच्या निर्देशानुसार, ज्या विश्वस्त मंडळांनी सर्व माहितीची पूर्तता केलेली नसेल किंवा विश्वस्त मंडळाची निवड बेकायदेशीर झालेले असेल तसेच विश्वस्त मंडळ कोणतेही कार्य करत नसल्याचे आढळून आल्यास, त्याची नोंदणी रद्द करण्यात येते.