पुणे : दस्त नोंदणी रद्द झाल्यानंतर मुद्रांक शुल्काचा परतावा मिळण्याबाबतचा कालावधी आता दीड महिन्यावर आणण्यात आला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयकामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या विधेयकानुसार मुद्रांक जिल्हाधिकारी ते नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे २० लाख रुपयांपर्यंतच्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरून मिळणार असून, परताव्याची रक्कम दीड महिन्यातच नागरिकांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील मुद्रांक शुल्क परताव्याची प्रकरणे मोठ्या संख्येने दाखल होत असतात. ही संख्या वर्षाला सुमारे तीन हजार इतकी आहे.
पाच लाखांपुढील रकमेच्या परताव्यासाठी नोंदणी उपमहानिरीक्षक, नोंदणी महानिरीक्षक यांच्याकडे अधिकार असतात. त्यामुळे परताव्याच्या रकमेसाठी नागरिकांना काही महिने वाट पाहावी लागते. या सर्व पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
Web Summary : Stamp duty refunds now within 1.5 months due to Maharashtra amendment. District Collectors can approve refunds up to ₹20 lakhs, deposited directly into bank accounts. This speeds up the process, benefiting many awaiting refunds, particularly in Pune and Pimpri-Chinchwad.
Web Summary : महाराष्ट्र संशोधन के कारण स्टांप शुल्क की वापसी अब 1.5 महीने के भीतर। जिला कलेक्टर ₹20 लाख तक की वापसी को मंजूरी दे सकते हैं, जो सीधे बैंक खातों में जमा की जाएगी। इससे प्रक्रिया तेज होगी, जिससे कई लोगों को लाभ होगा जो वापसी का इंतजार कर रहे हैं, खासकर पुणे और पिंपरी-चिंचवड में।