- संजय पाठकनाशिक : महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने पाण्याच्या पुरवठ्याच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घोषित केला असतानाच आता नव्या निकषानुसार बहुतांश महापालिकांच्या पाणी आरक्षणातही कपात होणार आहे. पन्नास लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांचा दरडोई पाणीपुरवठा १३५ लिटर्स इतका करण्यात आल्याने धरणातील पाणी आरक्षण तसेच पुरवठ्यावरही त्याचा परिणाम होईल. राज्यातील बहुतांश महापालिका व नगरपालिका जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील जलस्रोतांवर निर्भर आहेत. मोजक्याच महापालिकांनी स्वत:च्या मालकीची धरणे बांधली आहेत. महापालिका क्षेत्रात साधारणत: दरडोई दीडशे लीटर्स पाणीपुरवठ्याचे यापूर्वीचे मानक होते. मात्र त्यात आता बदल केला आहे.महाराष्टÑ जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने पन्नास लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरांनाच १५0 लीटर दरडोईचा निकष लागू केला असून, ५0 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या शहरांना मात्र १३५ लीटर इतकाच पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. या मर्यादेचे पालन करण्यासाठी त्याचे दरही त्यानुसारच निश्चित असणार आहेत. निकषानुसार पाणीपुरवठा करणाऱ्या महापालिकांना नियमित दरानुसार पाणीपुरवठा होईल. परंतु त्यापेक्षा जास्त म्हणजे ११५ ते १४0 टक्के पाण्याचा वापर केल्यास दीडपट दर आकारला जाईल, तर त्याहून अधिक वापर झाल्यास दुप्पट दराने आकारणी होईल. त्यामुळे महापालिकांचे आर्थिक नियोजन आणि पाणीवापराचे लोकांचे नियोजन कोलमडण्याची शक्यता आहे.>तीन पालिका वगळता इतरांना झळमुंबई, ठाणे आणि नागपूर महापालिका क्षेत्रातील लोकसंख्या पन्नास लाखांपेक्षा अधिक असल्याने त्या खेरीज कमी लोकसंख्येच्या अन्य सर्वच महापालिकांना या निर्णयाची झळ बसणार आहे.>पाणी वापराच्या मर्यादा आवश्यक आहेत. परंतु मर्यादेपेक्षा अधिक वापर झाल्यास थेट दंड आकारण्यापेक्षा महापालिकांना पाणी बचतीसाठी कालावधी देण्यात यावा. तसेच निकष पाळणाऱ्यांना सवलत द्यावी.- उत्तमराव निर्मळ, सेवानिवृत्तकार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग