लोकमत न्यूज नेटवर्कअलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील केबल आणि सेटटॉप बॉक्स घोटाळा हा सुमारे ५० कोटी रु पयांच्या घरात असण्याच्या शक्यतेने जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे संबंधितांकडून ग्राहकांना पावतीही देण्यात येत नसल्याने वैध मापनशास्त्र विभागानेही चौकशी करावी, असेही आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारी अधिकारी आणि केबल आॅपरेटर यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.तालुक्यातील केबल सेटटॉप बॉक्स घोटाळ्याची पोलीस आणि आयकर विभागाकडून चौकशी करावी, अशी मागणी माहिती अधिकारी कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली होती. त्याची गंभीर दखल घेवून जिल्हा प्रशासनाने अलिबागचे तहसीलदार, अलिबागमधील संबंधित केबलचालक यांना म्हणणे सादर करण्याच्या नोटिसा नुकत्याच काढल्या आहेत. या आधी तहसीलदार अलिबाग यांनी जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे अहवाल सादर करून अलिबागमधील केबल आॅपरेटर यांच्याकडून कायद्याचे उल्लंघन झाल्याने त्यांच्याविरुध्द कारवाई करावी अशी शिफारस केली आहे. परंतु तहसीलदार अलिबाग यांनाच या प्रकरणामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस काढली आहे. अलिबागच्या तहसीलदारांनी पूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणाबाबतचा खुलासाही जिल्हा प्रशासनाने मागितला आहे. त्यामुळे केबल घोटाळा केबल चालकांसोबत अधिकाऱ्यांनाही भोवणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.केंद्र सरकारच्या द केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) अ‍ॅक्ट १९९५ मधील तरतुदीनुसार केबल व्यवसायातील बेकायदा कृत्यांबाबत कारवाई करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी तसेच कार्यकारी दंडाधिकारी तथा तहसीलदार हे प्राधिकृत अधिकारी असल्याने त्यांनी या घोटाळ्याप्रकरणी संबंधितांविरुध्द पोलिसांत गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी संजय सावंत यांनी केली होती. सावंत यांना जिल्हा प्रशासनाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार परवाना नसलेल्या केबल आॅपरेटरने ग्राहकांकडून पैशांची वसुली करणे, ज्याला परवाना दिला आहे त्याने परवाना मिळण्यापूर्वी वर्षभर अगोदरच केबल ग्राहकांकडून पैसे उकळणे, सेटटॉप बॉक्ससाठी ग्राहकांना पावती न देता कोट्यवधी रु पयांची वसुली करणे, सरकारने केबल जोडणी सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या पथकाने चुकीचा अहवाल देणे, असे विविध धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले होते.ज्या डीजी केबलच्या नावे परवाना आहे ती डीजी केबल फेब्रुवारी २०१४ मध्येच बंद झाल्याचे केबलचालकानेच मान्य केले आहे. फेब्रुवारी २०१४ नंतर सीटी केबलतर्फे केबल प्रक्षेपण सुरू आहे. त्याचा परवाना केबलचालकाच्या पत्नीच्या नावाने नोंदणी केली असल्याचे सांगितले आहे, परंतु हा परवाना पहाण्यासाठी मागितला असता त्यांनी तो दिला नाही असे तहसीलदार अलिबाग यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे परवाना नसलेला आॅपरेटर ग्राहकांकडून वसुली करीत आहे, असे सावंत यांनी सांगितले. सेटटॉप बॉक्ससाठी व मासिक वसुलीची ग्राहकांना पावती दिली जात नाही हे देखील तहसीलदार अलिबाग यांनी अहवालात मान्य केल्याचे सावंत यांनी सांगितले. सरकारने केबल जोडणी सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या पथकाने चुकीचा अहवाल देणे याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी खुद्द तहसीलदारांनाच नोटीस काढल्याने सावंत यांच्या तक्र ारीतील मुद्दा खरा ठरला आहे.या प्रकरणात तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या अहवालामध्ये अलिबाग येथील केबलचालक यांच्याकडे तीन हजार ११५ जोडण्या अस्तित्वात आहेत. त्यासाठी ते प्रत्येक ग्राहकाकडून दरमहा २७० रु. वसूल करतात, त्याची पावती ग्राहकांना दिली जात नाही. तसेच सेटटॉप बॉक्ससाठी सुरु वातीला ग्राहकांकडून प्रत्येकी एक हजार २०० रुपये वसूल केले. त्यानंतर प्रत्येकी एक हजार ५०० रुपये केबल ग्राहकांकडून वसूल केले. त्याचीही पावती दिली नसल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. केबलचालकाने दिलेला जबाब खरा मानला तरी तीन हजार ११५ जोडण्यांचे ग्राहकांकडून महिन्याला २७० रुपयांप्रमाणे आठ लाख एकेचाळीस हजार तर वर्षाला १ कोटी ९२ हजार ६०० इतकी रक्कम ग्राहकांकडून विनापावती वसूल केली जाते. त्याचप्रमाणे तीन हजार ११५ जोडण्यांचे ग्राहकांकडून सेटटॉप बॉक्ससाठी प्रत्येकी एक हजार ५०० म्हणजे ४६ लाख ७२ हजार ५०० रुपये विनापावती वसूल करण्यात आले आहेत. ही सर्व माहिती अलिबागपुरती असल्याचे सावंत यांचे म्हणणे आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये आॅक्टोबर २०१५अखेर उपलब्ध माहितीनुसार २१ मल्टी सिस्टीम आॅपरेटर आहेत. त्यांच्या खाली ५८६ केबल आयोजक आहेत. त्यांच्यामार्फत एकूण १ लाख २ हजार ९७८ केबल जोडण्या आहेत. म्हणजेच केबलचालक प्रति ग्राहक २७० रु पयांप्रमाणे २ कोटी ७८ लाख ४ हजार ६० रुपये प्रत्येक महिन्याला गोळा करीत आहे. वर्षाला ३३ कोटी ३६ लाख ४८ हजार ७२९ रुपये वसूल करीत आहेत. तर आॅक्टोबर २०१५ अखेर उपलब्ध माहितीनुसार एकूण १ लाख २ हजार ९७८ ग्राहकांना सेट टॉप बॉक्स प्रति ग्राहक एक हजार ५०० वसूल केले असतील तर एकूण १५ कोटी ४४ लाख ६७ हजार इतकी रक्कम सेटटॉप बॉक्ससाठी वसूल केली गेली असण्याची शक्यता आहे. विनापावती मासिक वसुली व सेटटॉपबॉक्स असा एकूण सुमारे ५० कोटी रु पयांचा हा घोटाळा असल्याचे उघड होते, असे सावंत यांंनी सांगितले.
विनापावती ५० कोटींची वसुली?
By admin | Updated: May 14, 2017 22:56 IST