लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यामधील विविध २९५ शिक्षण संस्थांची मान्यता राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) रद्द केली असून, यामध्ये बहुसंख्य डीएड शिक्षण संस्थांचा समावेश आहे. या संस्थांनी कामगिरी मूल्यांकन अहवाल (परफॉर्मन्स अप्रायजल रिपोर्ट) न दिल्याने आणि त्याबाबत पाठवण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीलाही कोणतेच उत्तर न दिल्याने परिषदेने ही कारवाई केली. आता शिक्षक शिक्षण कार्यक्रमात या संस्थांना प्रवेश घेण्याची परवानगी मिळणार नाही, असे आदेश जारी करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक संस्थांकडून प्रतिवर्षी शैक्षणिक क्षेत्रातील कामगिरी मूल्यांकन अहवाल केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेकडे दाखल करावा लागतो. मात्र २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील २९५ शिक्षण संस्थांनी हा कामगिरी अहवाल दाखल केलेला नाही. त्यामुळे एनसीटीईने अशा संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करत त्यांना उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली होती. परंतु एकाही शिक्षण संस्थेने कारणे दाखवा नोटिसीला उत्तर दिले नाही; त्यामुळे या संस्थांची मान्यता रद्द केली आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष शैलेश नारायण झाला यांनी दिली.
मान्यता रद्द झालेल्यांमध्ये विशेषतः बीएड, डीएड, एमएलएड अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या शिक्षण संस्था आणि काही अल्पसंख्याक संस्थांचा समावेश आहे.