मुंबई, दि. 27 - आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे नेहमी चर्चेत राहणारे समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमींनी नव्या वादाला तोंड फोडलं आहे. 'कोणताही सच्चा मुस्लिम वंदे मातरम्’ गाणार नाही, असं वक्तव्य त्यांनी केलं आहे. एबीपी माझाने याबाबत वृत्त दिलं आहे.
काही दिवसांपूर्वीच मद्रास हायकोर्टाने तामिळनाडूतील सर्व शाळा, कॉलेज आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये आठवड्यातून किमान एकदा तरी वंदे मातरम् गाण्याची किंवा वाजवण्याची सक्ती केली होती. मी ‘वंदे मातरम्’चा सन्मान करतो. मात्र माझा धर्म मला वंदे मातरम् म्हणण्याची परवानगी देत नाही. ‘आम्हाला देशातून बाहेर काढा, पण खरा मुसलमान कधीच वंदे मातरम् गाणार नाही. मग कारवाई करा, किंवा जेलमध्ये टाका’असं अबू आझमी म्हणाले आहेत. तर एमआयएमचे आमदार वारिस पठाण यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली. ‘माझ्या गळ्यावर सुरी ठेवली तरी मी वंदे मातरम् बोलणार नाही’ असं ते म्हणाले. ‘कोणीही कोणतीही विचारधारा कोणावर थोपवू शकत नाही. मी वंदे मातरम् म्हणणार नाही. माझा धर्म, कायदा आणि संविधान मला याची परवानगी देत नाही. माझ्या गळ्यावर सुरी ठेवली तरी बोलणार नाही. विधानसभेत हा मुद्दा उचलून धरला तरी विरोध करेन’ असं एमआयएमचे आमदार वारिस पठाण म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्याचा शिवसेनेकडून खरपूस समाचार घेण्यात आला आहे. शिवसेनेचे नेते दिवाकर रावते यांनी त्यांना उत्तर दिलं आहे.
‘गळ्यावर सुरी ठेवण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र इतकीच लाज वाटत असेल, तर स्वतः चालते व्हा. ही आमची मातृभूमी आहे. या भूमीला स्वतंत्र करणारं हे गीत आहे. त्या गीताचा आदर करण्याचा जर त्रास होत असेल, तर इथून निघून जा. ह्यांना पाकिस्तानची आठवण का येते? बांग्लादेशची आठवण का होत नाही? हे राहतात इथे, मात्र मनाने पाकिस्तानी आहेत.’अशा शब्दांमध्ये रावतेंनी पठाण यांचा समाचार घेतला.
शाळा, कॉलेज, कार्यालयांमध्ये 'वंदे मातरम' अनिवार्य-
मद्रास उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम'बाबत एक नवा आदेश दिला आहे. सर्व शाळा, कॉलेज, युनिव्हर्सिटींमध्ये आठवड्यातून किमान एक दिवस वंदे मातरम गायला हवं असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. वंदे मातरम गाण्यास कुणाचा काही आक्षेप असेल तर त्यासाठी सक्ती केली जाणार नाही, पण त्यासाठी वैध कारण असायला हवं असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
सोमवारी किंवा शुक्रवारी वंदे मातरम गीत गायल्यास अजून उत्तम असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. याशिवाय सर्व सरकारी कार्यालय, संस्था, खासगी कंपन्या आदींमध्येही महिन्यातून एकदा वंदे मातरम गायला हवं असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
यापुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 30 नोव्हेंबर 2016 रोजी जन-गण-मन या राष्ट्रगीतासंबंधी एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. कोर्टाने देशभरातील सर्व सिनेमाघरांमध्ये राष्ट्रगीत वाजवणं तसंच पडद्यावर राष्ट्रध्वज दाखवणं अनिवार्य केलं होतं. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात वाद सुरू झाला होता.