Shaktipeeth Mahamarg: राज्यातील १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गास अनेक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतुदीला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ज्या भागातून या महामार्गाला विरोध करण्यात येत आहे, तेथील शेतकरी काय भूमिका घेतात, याकडे राज्याचे तसेच राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेले आहे. यातच आता शक्तिपीठ महामार्गाबाबत प्रतिक्रिया उमटत असून, हा महामार्ग होऊ देणार नसल्याचा पवित्रा शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी घेतला आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाला १२ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. ३० हजार कोटींमध्ये तयार होणारा रस्ता ८६ हजार कोटींमध्ये करून ५० हजार कोटींची लूट त्यांना करायची आहे. पण आम्ही शेतकरी त्यांना ते करू देणार नाही. ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वे करण्याचा प्रयत्न केल्यास लक्षात ठेवा की, गोफणी कशा चालवायच्या, पाखरे कशी टिपायची हे शेतकऱ्यांना चांगलेच माहिती आहे, असा इशारा देतानाच विरोध झुगारून महामार्गासाठी सर्वेक्षणाचा प्रयत्न झाल्यास त्याला विरोध करणार असून, हा महामार्ग कदापि होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका राजू शेट्टी यांनी घेतली आहे. ते पत्रकारांशी बोलत होते.
महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ म्हणजे महाराष्ट्राचे मालक नव्हे
महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ म्हणजे महाराष्ट्राचे मालक नव्हे. कोल्हापूर जिल्ह्याला महापुराच्या खाईत लोटणारा शक्तिपीठ महामार्ग आहे, अशी टीका राजू शेट्टी यांनी केली. तसेच महाराष्ट्रातील शेतकरी या प्रकल्पास मान्यता देणार नाही. महाराष्ट्राला कर्जात बुडवणारा आणि शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा हा प्रकल्प आहे. महाराष्ट्राच्या जमिनी कवडीमोल दराने घेण्याचा हा सरकारचा डाव आहे. पण, काही झाले तरी शेतकरी आपल्या जमिनी सोडणार नाही, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी आंदोलनाचे नेते क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने शक्तिपीठ महामार्ग रद्द केल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, विधानसभेतील बहुमतानंतर पुन्हा महामार्गाचे काम सुरू करण्याचे ठरवले गेले. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तिपीठ महामार्ग करण्याचा मानस बोलून दाखवला होता. दुसरीकडे १२ जिल्हे आणि ३९ तालुक्यातून जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग राज्यासाठी फायदेशीर आहे. मात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगर पालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा विरोध सरकारला परवडण्याजोगा नाही, अशी भूमिका काही मंत्र्‍यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.