- दीपक भातुसे लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : राजस्थानने नव्या १९ जिल्ह्यांची निर्मिती केल्यानंतर महाराष्ट्रातील अडलेल्या नव्या जिल्हानिर्मितीची चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यात नव्या जिल्हानिर्मितीचे निकष ठरवण्यासाठी शासनाने एक समितीही स्थापन केली होती. मात्र समितीने दिलेल्या अभिप्रायामुळे राज्यातील नव्या जिल्हानिर्मितीचे घोडे अडलेले आहे.
शासनाने २०१४ साली नव्या जिल्हानिर्मितीचे निकष ठरवण्यासाठी महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीत नियोजन, वित्त, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, सर्व विभागीय आयुक्त यांचा समावेश होता. २०१६ साली या समितीने आपला अभिप्राय सरकारला सादर केला. ‘नव्या जिल्हानिर्मितीचे निकष ठरविल्यास लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात नव्या जिल्हानिर्मितीच्या मागण्या पुढे येऊ शकतात. तसेच या धोरणाच्या आधारे जिल्हानिर्मितीसाठी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाकडून आदेशही आणले जाऊ शकतात. अशा परिस्थितीत काही हजार कोटीचा आर्थिक भार राज्यावर येऊ शकतो. त्यामुळे सद्यःस्थितीत धोरण न ठरविता सन २०२१ च्या जनगणनेच्या आधारे नवीन निकष निश्चित करणे योग्य ठरेल,’ असा अभिप्राय समितीने सरकारला दिला. त्यामुळे २०२१च्या जनगणनेचे आकडे येत नाहीत, तोपर्यंत राज्यात नव्या जिल्हानिर्मितीच्या हालचाली होणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे.
१८ जिल्ह्यांचे विभाजन? मागील काही वर्षांत राज्य सरकारकडे विविध माध्यमांतून जिल्ह्यांचे विभाजन, त्रिभाजन करून नवे जिल्हे निर्माण करण्याची मागणी आलेली आहे. समितीच्या अहवालानुसार ६७ नवे जिल्हे करण्याची मागणी होत आहे; तर ‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार १८ जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवे २२ जिल्हे निर्माण करण्याची जोरदार मागणी आहे.
तोवर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भागवणार n जोपर्यंत विभाजन होत नाही, तोपर्यंत जनतेच्या प्रशासकीय सोयीसाठी बीडमधील अंबाजोगाई, नाशिकमधील मालेगाव, पालघरमधील जव्हार आणि गडचिरोलीमधील अहेरी इथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय कार्यान्वित करण्यात आले आहे. n चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर येथे आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथे कार्यालय कार्यान्वित करण्याची शिफारस या समितीने केली होती. त्यातील चिमूरचे कार्यालय कार्यान्वित झाले असून शिर्डीच्या कार्यालयाचे उद्घाटन ११ ऑगस्ट रोजी होत आहे.
सध्या राज्यातील अनेक जिल्ह्यांच्या ठिकाणी प्रवास करण्यासाठी नागिरकांना अवघा दिवस खर्ची घालावा लागताे. त्यामुळे प्रस्तावित जिल्हानिर्मितीची प्रतीक्षा.
₹५०० कोटींचा एका जिल्ह्यासाठी खर्च n एका जिल्हानिर्मितीसाठी साधारणतः ४०० ते ५०० कोटी खर्च येतो. नव्या जिल्ह्यासाठी ५५ ते ६० नवी कार्यालये बांधावी लागतात. n यात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालयापासून जिल्हा न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक कार्यालय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यकारी अभियंता कार्यालय, लघुपाटबंधारे कार्यकारी अभियंता कार्यालय, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यास, सहायक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन अशा विविध कार्यालयांचा समावेश. n या कार्यालयांसाठी पदनिर्मिती, पदभरतीही करावी लागते.
अनेक जिल्हे लोकसंख्या, क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठे असल्याने प्रशासकीय कामातील नागरिकांची गैरसोय हाेत आहे.