Raj Thackeray Ashish Shelar: 'महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभारलेल्या १२ किल्ल्यांना युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळांचा दर्जा दिला आहे. ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. सरकारने फक्त आनंद साजरा करू नये तर एका मोठ्या जबाबदारीचं भान देखील बाळगावं', असे म्हणत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारचे एका मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. राज ठाकरेंनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी भूमिका मांडली.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
आशिष शेलार यांनी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे आभार मानले. "हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 12 किल्यांना युनेस्कोकडून 'मराठा लष्करी भूप्रदेश' म्हणून मानांकन मिळाल्या बद्दलचा आनंद राज ठाकरे यांनी व्यक्त केला त्याबद्दल आभार', असे शेलार म्हणाले.
राज ठाकरेंच्या मुद्द्यावर शेलारांचे भाष्य
आशिष शेलार पुढे म्हणाले की, "त्यांनी काही काळजीचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. आस्थेने उपस्थित केलेल्या त्या मुद्यांबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट करतो...जागतिक वारसा म्हणून एखादी वास्तू युनेस्को घोषित करते ही अतिशय दीर्घ किचकट आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे."
"त्याच्यातील सर्व तांत्रिक बाबी उदाहराणार्थ, सरकारने या सगळ्या वास्तूंना कायदेशीर संरक्षण दिले आहे किंवा कसे? या किल्ल्यांच्या जतन संवर्धनासाठी सरकारने पैसा निधी उपलब्ध करून दिला आहे काय? किंवा सद्यस्थितीत जतन संवर्धनाच्या उत्तम अवस्थेत नसले तरी पुढील काही वर्षासाठी त्यांचा जतन व संवर्धनाचा कार्यक्रम किंवा आराखडा निश्चित केला आहे का? या किल्ल्यांच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा आहे काय? या तांत्रिक बाबी युनेस्को काटेकोरपणे तपासून बघते", असे शेलार म्हणाले.
प्रत्येक किल्ल्याची वेगळी समिती असेल
"यातील प्रत्येक किल्ला हा केंद्र अथवा राज्य सुरक्षित वास्तू आहे. ह्या प्रत्येक किल्ल्याचा शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन आणि संवर्धन आराखडा तयार आहे आणि या किल्ल्यांच्या व्यवस्थापनासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक राज्यस्तरीय समिती असून प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत त्या त्या जिल्ह्यातील स्वतंत्र समिती आहे. तसेच प्रत्येक किल्ल्याची आता वेगळी समिती होऊ घातली आहे", अशी माहिती शेलार यांनी दिली.
किल्ल्यांवरील अतिक्रमण काढले जाणार
"सरकार अतिशय नियोजनबद्ध व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने किल्ल्यांचा जागतिक वारसा हा विषय हाताळत आहे. अतिक्रमणे हटवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा शासन निर्णय आम्ही काढला. 31 जानेवारी 2025 पर्यंत सर्व किल्ल्यांवरील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून यातील काही काढून टाकण्यात आली आहेत. तर काहींवर कारवाई सुरु आहे", असे आशिष शेलार म्हणाले.
वाचा >>“२० देशांनी भारताच्या बाजूने मतदान केले, १२ किल्ले जागतिक वारसा स्थळ घोषित झाले”: CM फडणवीस
"देशभरातून आलेल्या सात प्रस्तावातून माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ह्या आपल्या प्रस्तावाची निवड केली. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी दिल्ली ते पॅरिस या सगळ्या गोष्टींचा पाठपुरावा करण्यासाठी भक्कम बळ दिले. आमच्या विभागाची टीम सर्व तांत्रिक आणि व्यवस्थापनात्मक बाबी हाताळण्यास सक्षम आहे असा मला विश्वास आहे", असा विश्वास शेलार यांनी व्यक्त केला.