मुंबई :- कोरोनाच्या संसर्गामुळे महाराष्ट्र शासनाने पावसाळी अधिवेशन पुढे गेले आहे. परंतु सामाजिक स्तरावरील समस्याना नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. कोरोनाच्या काळात सामाजिक संस्था मोठ्या प्रमाणात रिलीफचे काम करत आहेत. हे काम करत असताना निर्माण झालेल्या समस्यांबाबत महाराष्ट्रातील अनेक संस्थांनी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या माजी उपसभापती आ.डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे मांडल्या होत्या. यात प्रामुख्याने रोहयो योजना, स्त्रियांच्या समस्या, स्थलांतरित कामगारांना कामे उपलब्ध होत नाहीत, स्थलांतरीत कामगारांना गावी जाताना होणारे समस्या या व इतर समस्या सामाजिक संस्थाच्या प्रतिनिधी यांनी सरकारकडून समस्यांचे निर्मूलन होण्याबाबत मागणी केली होती.
कोरोनाच्या काळात प्रत्यक्षात भेट शक्य नसल्याने आ. डॉ. गोऱ्हे यांनी ऑनलाइन अधिवेशन घेण्याची कल्पना मांडली होती. आज या अधिवेशनाचा दुसरा दिवस होता. यात आ.डॉ.गोऱ्हे यांनी १४ व्या वित्त आयोग, जिल्हा नियोजन व मनरेगा येथील निधीचे विनियोजन करण्यासाठी सामजिक संस्थांची मदत घेण्याची सूचना मांडली. एकल महिलांना तात्काळ जॉब कार्ड देऊन कामे देण्याची देखील सूचना केली. आंबेगाव, लातूर आणि शहादा येथे रोहयोचे कामे मागितल्यानंतर धमकवण्यात आले आहे त्याची चौकशी करून तेथील मजुरांना कामे देण्याची मागणी उपस्थित असलेल्या शासनाच्या अधिकार यांच्याकडे आ.डॉ.गोऱ्हे यांनी केली.या अधिवेशनात रोजगार हमी योजना, शिक्षण (ग्रामीण व शहरी), आरोग्य, महिला व बालकल्याणसह सामाजिक न्याय, उद्योजगता व शहरी रोजगार योजना,शेती व शेतकरी महिला व रेशन व कामगार या सात ही विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. या विषयाच्या प्रश्नाचे सोडविण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे व हे प्रश्न मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे व इतर मंत्री, सचिव यांच्याकडे आ. डॉ गोऱ्हे या संस्थांच्या मदतीने पाठपुरावा करण्याचे ठरले. शाश्वत विकासातील १७ उद्दिष्टे बाबतही पर्यावरण विभागाच्या जिल्हानिहाय आराखड्यात हे मुद्दे समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे ठरले असल्याचे आ.डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात ३५० तालुक्यात ९४ लाख जॉब कार्ड वाटप करण्यात आले आहेत यात नोंदणीकृत २ कोटी २३ लाख मजूर आहेत. कार्यरत मजूर ५६ लाख आहेत. ३३ हजार १९८ रोहयोची कामे सुरू असून यात ५ लाख ३३ हजार मजूर काम करत असल्याचे मनरेगा आयुक्त नायक यांनी सांगितले. तसेच प्रोत्साहन भत्ते मिळण्यात काही समस्या असतील तर ई-मेलच्या माध्यमातून तक्रार केल्यास त्याचे तात्काळ निवारण करण्याचे आश्वासन दिले. त्याप्रमाणे काम मगितल्यानंतर काम मिळेल नाही तर मजुराला बेरोजगार भत्ता देण्यात येईल, असेही नायक यांनी सांगितले आहे.