मुंबई : राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कोविडच्या काळात २०२०-२१ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती.
या योजनेत २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उद्योजकांनी व्हॅटचा भरणा केला आहे. त्यापैकी १६ टक्केप्रमाणे उद्योगांना व्हॅटचा परतावा दिला जाईल. सुका मेवा तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या योजनेत तरतूद करण्यात आली आहे.
नांदेड-बिदर नवीन ब्रॉडगेजला वेग देणारनांदेड-बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या ७५० कोटींस मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली. या मार्गासाठी जमिनीच्या किमतीसह १५०० कोटी ९८ लाख इतका खर्च येणार आहे.
वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
गोसीखुर्द प्रकल्पातील पाणी वैनगंगा उपखोऱ्यातून पूर्णा, तापी खोऱ्यातील बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्पापर्यंत वळविले जाणार आहे. विदर्भातील ६ जिल्ह्यांतील ३ लाख ७१ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे.
लिपिक-टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी ११ कोटी एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. सध्या मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये लिपिक-टंकलेखकांची संख्या १,८९१ इतकी असून त्यांना याचा लाभ मिळेल.
रेशीम उद्योग विकासासाठी सिल्क समग्र-२ योजना - केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र ही योजना २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.- महारेशीम अभियान राबवून तुती लागवड करणाऱ्या व टसर रेशीम उद्योग करू इच्छिणाऱ्यांना याचा फायदा होईल.
इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान- इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णयही झाला.- वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ मधील अटी शिथिल केल्या आहेत. याचा फायदा ४०० उद्योगांना होईल. या प्रकल्पास एकाचवेळी संपूर्ण ४५ टक्के अनुदान दिले जाईल.
सहकारी संस्था अधिनियमांत दुरुस्तीसहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता अविश्वास प्रस्तावाचा कालावधी वाढविण्यात आला असून २ वर्षांच्या आत असा प्रस्ताव आणता येणार नाही, अशी सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सध्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात अविश्वासाचा प्रस्ताव ६ महिन्यांच्या आत सादर केला जाणार नाही, अशी तरतूद आहे; हा कालावधीअत्यल्प असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.