हायकोर्टाचा खुलासा : शास्त्रज्ञाची याचिका फेटाळलीराकेश घानोडेनागपूर : पदोन्नतीला स्वत:चा अधिकार समजणार्या कर्मचार्यांना तत्काळ आपला विचार बदलावा लागणार आहे. कर्मचार्याला अधिकार म्हणून पदोन्नती दिली जाऊ शकत नसल्याचा खुलासा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केला आहे. पदोन्नतीसाठी नाव विचारात घेणे एवढाच कर्मचार्याचा हक्क असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.पदोन्नतीसाठी पात्रतेचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. निर्धारित चौकटीत बसत नसलेल्या कर्मचार्याला केवळ अधिकार म्हणून पदोन्नती मिळू शकत नाही. आवश्यक मापदंड पूर्ण करीत नसल्यामुळे एका शास्त्रज्ञाची पदोन्नती दोन वर्षे विलंबाने ग्राह्य धरण्यात आली होती. या शास्त्रज्ञाची रिट याचिका फेटाळताना न्या.भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठाने वरील निरीक्षण नोंदविले आहे.डॉ. सुभाशिष सेन असे शास्त्रज्ञाचे नाव असून, ते नागपूर येथील रहिवासी आहेत. केंद्रीय इंधन संशोधन संस्थेत कार्यरत सेन यांना १९९२ मध्ये शास्त्रज्ञ ई-१ पदावरून शास्त्रज्ञ ई-२ पदावर बढती देण्यात आली होती. ही पदोन्नती १ फेब्रुवारी १९८८ पासून लागू होती. परंतु शास्त्रज्ञ ई-१ पदावर पाच वर्षे कार्य केल्यानंतर आपण १९८६ पासून बढतीसाठी पात्र आहोत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. हा दावा फेटाळण्यात आल्यामुळे त्यांनी सुरुवातीला केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली होती. न्यायाधिकरणाने १३ ऑगस्ट १९९७ रोजीच्या आदेशान्वये त्यांचा अर्ज फेटाळला होता. याविरुद्ध सेन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सेन यांना १९८१ मध्ये शास्त्रज्ञ ई-१ पदावर बढती देण्यात आली होती. या पदावर पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर ते १९८६ मध्ये शास्त्रज्ञ ई-२ पदावर बढती मिळण्याचे हकदार आहेत, असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला होता. सरकारी पक्षाने याला विरोध केला. १९८६ मध्ये याचिकाकर्ता पदोन्नतीसाठी आवश्यक मापदंड पूर्ण करीत नव्हता. यामुळे वादग्रस्त आदेशात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे सरकारी पक्षाने सांगितले. केंद्रीय इंधन संशोधन संस्थेच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार सेन यांचा पदोन्नतीसाठी विचार करण्यात आला होता. परंतु ते संबंधित पदासाठी आवश्यक मापदंड पूर्ण करीत नव्हते. उच्च न्यायालयाने सेन यांची याचिका फेटाळताना यासह विविध बाबी लक्षात घेतल्या.
पदोन्नती हा अधिकार नाही
By admin | Updated: June 21, 2014 23:44 IST