औरंगाबाद : ‘प्राध्यापक व्हायचे आहे; ४५ लाखांची तयारी ठेवा’ असे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध होताच राज्यभरातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली. गोरगरीब पात्र विद्यार्थ्यांनी पैसे कोठून आणायचे? पैसे भरणारा उमेदवार विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण अध्यापन करील का, असे प्रश्न सोशल मीडियात उपस्थित करण्यात आले. शेकडो युवक, प्राध्यापकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बातमीचा मेल करीत प्राध्यापक भरती लोकसेवा आयोगामार्फत करण्याची आग्रही मागणी केली.
‘लोकमत’ने या विषयाला वाचा फोडल्याबद्दल राज्यभरातून अभिनंदनाचे फोनही दिवसभर खणखणत होते. रिपाइं आठवले गटाचे नगराज गायकवाड म्हणाले, नोकरीला नेमताना पैसे घेण्याची उच्च शिक्षणाला लागलेली कीड आहे. ही कीड दूर करण्यासाठी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी लोकसेवा आयोगामार्फतच प्राध्यापक भरती झाली पाहिजे, अशी मागणी केली. लातूर येथील नेट-सेट संघर्ष समितीचे राजेंद्र सूर्यवंशी म्हणाले, पात्रताधारक उमेदवारांवर आत्महत्या करण्याची वेळ शासन आणि संस्थाचालकांनी आणली आहे. लोकसेवा आयोगामार्फतच प्राध्यापक भरती झाली पाहिजे, ही पूर्वीपासूनची आमची मागणी मान्य करावी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. राजेश करपे म्हणाले, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शेकडो युवकांकडे दोन वेळच्या जेवणापुरतेही पैसे नसतात. हे युवक सेट-नेट, पीएच.डी. अशी उच्च गुणवत्ता धारण करून नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून संस्थाचालकांना एक रुपयाही मिळणार नाही, त्यामुळे अशा होतकरू युवकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
सोशल मीडियात व्हायरलराज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक होण्यासाठी संस्थाचालकांकडून ४५ ते ५० लाख रुपयांची मागणी करण्यात येत आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे पूर्वी असणारे २५ ते ३० लाख रुपयांचे दर २० लाख रुपयांनी वाढल्याची माहिती इच्छुक उमेदवारांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली होती. याविषयीचे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर व्हॉटस्अ‍ॅप, फेसबुक आदी सोशल मीडियात प्रचंड व्हायरल झाले.