खासगी वाहनांना आवरा!

खासगी वाहनांमुळे एसटी महामंडळाला वर्षाला २०० कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका सहन करावा लागत असल्याची बाब गांभीर्याने घेत उच्च न्यायालयाने सोमवारी, एसटी स्टॅण्डच्या २०० मीटर

मुंबई : खासगी वाहनांमुळे एसटी महामंडळाला वर्षाला २०० कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका सहन करावा लागत असल्याची बाब गांभीर्याने घेत उच्च न्यायालयाने सोमवारी, एसटी स्टॅण्डच्या २०० मीटर परिसरात खासगी वाहनांना मनाई करण्याचे आदेश सरकारला दिले. तसेच नियम तोडल्यास संबंधित वाहनांचे परमिट रद्द करा. अशा वाहनांवर कठोर कारवाई करा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.न्या. नरेश पाटील व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने एसटी महामंडळालाही (एमएसआरटीसी) धारेवर धरले. ‘तुमच्या सेवेत सुधारणा करण्यासाठी तुम्ही काही पावले का उचलत नाहीत? बस खूप खराब असतात. आसने व्यवस्थित नसतात. त्याचप्रमाणे बस स्टॅण्डवरील कॅन्टीनची दुर्दशा असते. चांगल्या दर्जाचे खाद्यपदार्थ मिळत नाहीत,’ अशा शब्दांत खंडपीठाने एमएसआरटीसीची कानउघडणी केली. मुंबई सेंट्रल रेल्वेस्थानकात उपलब्ध असलेल्या वाय-फाय सुविधेचा दाखला देत खंडपीठाने म्हटले की, एमएसआरटीसीनेही प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी बस स्टॅण्डवर वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करावी. प्रवासी खासगी बसने प्रवास करणे पसंत करतात. तुम्हीही चांगल्या सुविधा द्या. एसी बस, चांगली आसने, वाय-फाय सुविधा आणि चांगले कॅन्टीन उपलब्ध करून द्या. एखाद्या ठिकाणी पथदर्शी प्रकल्प करून पाहा, अशी सूचना खंडपीठाने एमएसआरटीसीला केली. ...अन्यथा कठोर कारवाई कराएमएसआरटीसीच्या वकिलांनी एसटी स्टॅण्डच्या २०० मीटर परिसरात अद्यापही खासगी वाहने दिसून येत असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. खासगी वाहनांच्या चालकांचा परवाना आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी विशेष मोहिम हाती घेण्याचा आदेश सरकारला दिला.‘राज्यात एवढ्या मोठ्याप्रमाणावर बेकायदेशीर वाहने चालतात. लोक त्यांच्यावर विश्वास ठेवून प्रवास करतात. मात्र या चालकांकडे साधा परवानाही नसतो. त्यांना वाहन चालवण्याचे नीट प्रशिक्षण मिळाले आहे की नाही, हे सुद्धा माहित नसते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अपघात होतात. वाहनांचा इन्शुरन्सही नसतो. यामध्ये प्रवाशांचेच नुकसान होते. खासगी वाहनांमधून प्रवास केल्याने काय नुकसान होऊ शकते, यासंदर्भात लोकांमध्ये जागृती निर्माण करा, ’ असे म्हणत खंडपीठाने गेल्यावर्षी राज्यात किती अपघात झाले, याची माहिती पुढील सुनावणीवेळी देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.एसटीला सहन करावे लागत असलेले आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी सरकारने पुरेशी पावले उचलल्याची माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी खंडपीठाला दिली. खासगी बसमध्ये एसीची सुविधा असते, आणि त्यांच्याकडे तिकिटांचे दर कमी-जास्त करता येतात म्हणून प्रवासी खासगी बसने प्रवास करणे पसंत करतात. तुम्हीही चांगल्या सुविधा द्या. एसी बस, चांगली आसने, वाय-फाय सुविधा आणि चांगले कॅन्टीन उपलब्ध करून द्या.