मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण देशात तयार झाला आहे. त्यामुळे देशातील ओबीसी भरडला जाऊ नये यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष घालून न्याय द्यावा, अशी मागणी ज्येष्ठ मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी केली. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी घेतलेल्या बैठकीनंतर भुजबळ पत्रकारांशी बोलत होते.
ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने देशासाठी लागू होईल असे आरक्षण ओबीसींना दिले तर प्रश्न कायमचा निकाली लागू शकेल. काल सर्वोच न्यायालयाच्या निकालामध्ये न्यायालयाने १० मार्च २०२२ पर्यंत केलेली प्रक्रिया पुढे चालू करा, असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले. मात्र, अजून निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना पूर्ण झाली नाही आणि राज्य सरकारने केलेला प्रभाग रचनेचा अध्यादेश हा सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेला नाही. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो, हे पहावे लागणार आहे. मात्र, राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने ठाम उभे आहे.
राष्ट्रवादीचे शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाकडे
- भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने ओबीसी आरक्षणाबाबतची पक्षाची भूमिका जयंतकुमार बांठिया आयोगासमोर मांडली.
- ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण दिलेच पाहिजे,मध्यप्रदेश राज्याने निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या डाटाचा वापर केला आहे.
- तसा वापर करता येईल का याचा देखील विचार आयोगाने करावा अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. यावेळी मंत्री हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे, राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे अध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे आदी उपस्थित होते.
माझी मूळ याचिका ही ओबीसी आरक्षणाविरुद्ध कधीही नव्हती. तेव्हाच्या ओबीसी आरक्षणाला मजबुती व संवैधानिक दर्जा मिळावा हाच हेतू होता. इम्पिरिकल डाटामुळे केवळ राजकीय आरक्षणच मिळणार नाही तर ओबीसींना अधिक शैक्षणिक, सामाजिक सुविधाही मिळतील.- विकास किसनराव गवळी, मूळ याचिकाकर्ते
ओबीसी आरक्षणाला नख लावण्याचे आघाडी सरकारचे षड्यंत्र होते. गेल्या अडीच वर्षांतील घटनाक्रम बघितला तर ते स्पष्ट होते. या आरक्षणावर न्यायालयात धाव घेणारा याचिकाकर्ता काँग्रेसचा कार्यकर्ता आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या तर पूर्वीच्याच आरक्षणाएवढ्या वा त्यापेक्षा जास्त जागांवर भाजप ओबीसी उमेदवारांना संधी देईल.- आ. आशिष शेलार, भाजपचे नेते
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्याच तर भाजपप्रमाणे राष्ट्रवादीदेखील पूर्वीच्या ओबीसी आरक्षित जागांइतकीच संधी ओबीसी उमेदवारांना देईल.- छगन भुजबळ, ओबीसी नेते आणि ज्येष्ठ मंत्री