मुंबई : देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता गेल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाला ब्रेक लागणार आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यास बुलेट ट्रेनला देण्यात येणारा निधी शेतकऱ्यांना कर्जपासून मुक्त करण्यासाठी वापरून सरसकट कर्जमाफी केली जाईल असं काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे.
जपानच्या सहकार्याने सुरु असलेल्या या प्रकल्पाला शेतकरी आधीच विरोध करीत आहेत. तर या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला राज्य सरकार निधी देणार असून त्यात महाराष्ट्राचा सुद्धा सहभाग असणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पामध्ये राज्य सरकार २५ टक्के निधी देणार होते. बुलेट ट्रेन भाजप आणि पंतप्रधान मोदींसाठी अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. सन २०२२ पर्यंत पहिली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद ते मुंबई पर्यंत ५०८ कि.मी. धावणार असल्याची योजना आहे.
या प्रकल्पासाठी १ लाख ८ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी म्हणजेच 'जिका' ही कंपनी नाममात्र व्याजाने प्रदीर्घ काळासाठी कर्जपुरवठा करणार आहे. भारतीय रेल्वे, महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकार तसेच जिका यांच्या संयुक्त अर्थसाह्यातून हा प्रकल्प आकारास येणार आहे. मात्र आता मोदींच्या या ड्रीम प्रोजेक्टला महाविकास आघाडीचं सरकार ब्रेक लावणार आहे.
किमान समान कार्यक्रमात ठरलेल्या धोरणाप्रमाणे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणं आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण कमी करणं हे महाविकासआघाडी सरकारचं पहीलं धोरण असल्याचं आमदार नाना पटोले यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेनसाठी ठेवण्यात आलेले १० हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना कर्जपासून मुक्त करण्यासाठी वापरून सरसकट कर्जमाफी केली जाईल असेही नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्प कधीही बंद पडू शकते.