मुंबई : लैंगिक अत्याचार करण्यात आलेल्या अल्पवयीन पीडितेच्या कुटुंबियांवर दबाव आणत असल्याप्रकरणी पुणे पोलिस ठाण्यातील मुख्य हवालदार उच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडला आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी तपास करून दोन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पीडितेच्या कुुटुंबीयांनी न्यायालयात जबाब मागे घेण्याची तयारी दर्शविली. मात्र, चेंबरमध्ये न्यायमूर्तींनी याबाबत चौकशी केली असता कुटुंबियांनी पोलिस हवालदार व अन्य लोकांनी जबाब मागे घेण्याची जबरदस्ती केल्याचे सांगितले. न्यायालयाने या प्रकरणी तपास करण्याचे आदेश देत हवालदार सुधीर होळकर याची कृती संशयास्पद असल्याचे म्हटले. त्यावर, पोलिस अधीक्षक पुणे (ग्रामीण) यांनी संबंधित हवालदाराची चौकशी केली जाईल, अशी हमी न्यायालयाला दिली.
होळकर याची चौकशी करून दोन आठवड्यांत न्यायालयात अहवाल सादर करू, असे आश्वासन पंकज देशमुख, पोलिस अक्षीक्षक,पुणे (ग्रामीण) आणि रमेश चोपडे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण) यांनी न्या. माधव जामदार यांच्या एकल पीठाला दिले. दहा वर्षांच्या मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू असताना पोलिसांचे कृत्य संशयास्पद असल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले. १३ मार्चला आरोपीच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीत मुलीचे कुटुंबीय न्यायालयात हजर राहिले आणि त्यांनी आपण दाखल केलेला गुन्हा खोटा असल्याचे न्यायमूर्तींना सांगितले.
आरोपी आणि आपल्यात दिवाणी स्वरूपाचा वाद होता. मात्र, त्याच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला, असे मुलीच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु, न्यायालयाला त्यांचे म्हणणे पटले नाही. आरोपीने मुलीवर लैंगिक अत्याचार केले, हे दर्शविणारे स्पष्ट पुरावे असल्याने पुढील सुनावणीस अल्पवयीन मुलीला चेंबरमध्ये जबाब देण्यासाठी बोलाविले.
न्या. जामदार यांनी पुराव्यांच्या आधारावर मुलीच्या कुटुंबियांना खुल्या न्यायालयात अनेक प्रश्न केले. मात्र, ते दबावाखाली असल्याचे जाणविल्याने न्या. जामदार यांनी त्यांना चेंबरमध्ये सुनावणीसाठी बोलाविले. त्यांनी न्या. जामदार यांना सर्व हकीकत सांगितली. सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन न्या. जामदार यांनी मुख्य हवालदार होळकर कर्तव्याशी प्रामाणिक नाही. त्याची कृती संशयास्पद आहे. त्याची कृती पोलिस अधिकाऱ्याला शोभेल अशी नाही तर तो आरोपीला वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे.