- नितिन अग्रवालनवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेल्या पत्रकार संरक्षण कायद्याला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्यता दिली. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. महाराष्ट्र मीडिया पर्सन्स अँड मीडिया इन्स्टिट्यूशन्स २०१७ हा कायदा दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मंजूर केला होता. तो राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. या कायद्यानुसार कामावर असताना पत्रकारांवर हल्ला केल्यास तीन वर्षांपर्यंत कैद आणि पन्नास हजार रुपये दंडाची तरतुद आहे. पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या घटनेची चौकशी पोलीस उपअधिक्षक किंवा सहाय्यक पोलीस अधीक्षक या दर्जाच्या किंवा त्याच्याहून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल असेही या कायद्यात म्हटले होते.या हल्ल्याचा गुन्हा साबित झाल्यास हल्लेखोराने केलेल्या नुकसानीची भरपाई व जखमी पत्रकाराच्या वैद्यकीय उपचारांचा खर्च हल्लेखोराकडून वसूल केला जाईल. महाराष्ट्राच्या धर्तीवर बिहारही पत्रकार संरक्षण कायदा करण्यासाठी सरसावले आहे. वास्तविक २०१७ मध्ये पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येनंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्रकारांच्या संरक्षणाबद्दल ठोस पावले उचलण्याचे आदेश दिले होते.
महाराष्ट्रातील पत्रकार संरक्षण कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 26, 2019 04:40 IST