पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी २० हजार घरांचा आराखडा तयार

राज्यातील पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी वीस हजार घरांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून ज्या भागात घरे मोडकळीस आली आहे

नागपूर : राज्यातील पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी वीस हजार घरांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून ज्या भागात घरे मोडकळीस आली आहे, अशा ठिकाणी तो प्रामुख्याने राबविण्यात येणार आहे. मोडकळीस आलेल्या वसाहतींमध्ये नवीन घरे बांधण्यात येतील. पोलीस कर्मचाऱ्यांना गृहकजार्साठी २०८ कोटी रुपये देण्यात आले असून त्याचे व्याज राज्य शासन अदा करत आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेत पोलीसांचा समावेश करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.पोलीस कर्मचाºयांच्या घरांच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा शिवसेना सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबईसह राज्यात ज्या भागात पोलीस वसाहती मोडकळीस आलेल्या आहेत तेथे नवीन वसाहत तयार करण्याबाबत आराखडा तयार केला आहे. पोलिसांना गृहकर्ज देताना त्याचे व्याज शासन अदा करत आहे. पोलिसांना स्वत:चे घर बांधण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या घरासाठी जमीन आणि वाढीव चटई क्षेत्र देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.यावेळी झालेल्या चचेर्तील उपप्रश्नाना उत्तर देताना राज्यमंत्री रणजीत पाटील म्हणाले, मुंबईत सुमारे ९५ वर्षांपूर्वीच्या जुन्या वसाहती आहेत. वरळी येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडामार्फत आवश्यक ती कार्यवाही केली जात आहे. तसेच मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील माहीम, ठाणे शहर, वर्तकनगर, येथील सेवा निवास-स्थानांचा पुनर्विकास म्हाडा व महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत करण्यात येत आहे. या सदनिकांचे पुनर्विकास करताना त्यामध्ये राहणारे आणि कार्यरत असणाºया पोलीस कर्मचाºयांना घर देण्यासाठी प्राधान्य असून जे सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत त्यांना पुनर्विकसित वसाहतीत घर देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेण्यात येईल. शासकीय कर्मचाºयांना मिळाणाºया गृहकर्जाच्या दराप्रमाणेच पोलीसांनाही कर्ज मिळावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून या दोन्ही दरातील तफावत राज्य शासन अदा करणार असल्याचे राज्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मुंबईतील पोलीस वसाहतींबाबत एकत्रित बैठक येत्या १५ दिवसांत घेण्याबाबत सांगतानाच सध्या पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत आतापर्यंत ३ हजार ६९८ सदनिकांचे काम सुरु आहे. ५ हजार ८२१ निवासस्थानांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. अशाचप्रकारे सुमारे २० हजार २८२ पोलीस निवासस्थानांचे काम प्रगतीपथावर असून २०१९ पर्यंत ते पूर्ण होतील, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य कालिदास कोळंबकर, योगेश सागर, सुनील देशमुख, जयप्रकाश मुंदडा, पृथ्वीराज चव्हाण, अतुल भातखळकर, सुनील प्रभू, मंदा म्हात्रे, शशिकांत शिंदे, संध्यादेवी कुपेकर यांनी भाग घेतला.