शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा वाद चिघळण्याची चिन्हे; गिरीश महाजनच करणार महाराष्ट्रदिनी झेंडावंदन
2
मागण्या मान्य न झाल्यास २९ ऑगस्टपासून मुंबईत निर्णायक आंदोलन; मनोज जरांगेंचा अल्टिमेटम
3
डोंगराळ भागाचा प्रत्येक कोपरा होता ठाऊक; पहलगाम हल्ल्यातील खरा सूत्रधार कोण? पाहा
4
क्राईम थ्रिलर! गर्लफ्रेंडला साजरा करायचा होता करवा चौथ; पतीने रचला पत्नीच्या हत्येचा कट
5
"असल्या सर्जिकल स्ट्राईक तर आम्ही गल्लीबोळात करतो’’, संजय राऊतांचा सरकारला टोला 
6
पाकिस्तानी ओसामा...! आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदानही केले, आता सरकारी नोकरीची तयारी करतोय
7
वडिलांपासून दूर राहिला, किटसाठी दूध विकलं; बर्थडे बॉय रोहित शर्माचा थक्क करणारा प्रवास!
8
IPS देवेन भारती मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त; २६/११ हल्ल्याच्या तपासाचे केले होते नेतृत्व
9
पाकिस्तानने तुमच्यासाठी दहशतवाद पोसला का, यावर अमेरिका चिडीचूप; म्हणे भारताला फोन करणार...
10
२३ वर्षांची शिक्षिका ११ वर्षाच्या विद्यार्थ्याला घेऊन फरार; पोलिसांना मिळाला पळून जातानाच व्हिडीओ
11
घरबसल्या सोनं खरं आहे खोटं चेक करा, मिनिटांत ओळखू शकाल; 'या' आहेत ५ पद्धती
12
"मला वाचवा, हे लोक माझं लग्न लावतील"; किडनॅप झालेल्या बायकोचा मेसेज; नवऱ्याची शोधाशोध
13
अखिलेश यादव यांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी तुलना; फोटो पाहून मायावती संतापल्या
14
२ महिन्यांपूर्वी CRPF जवानासोबत ऑनलाईन निकाह; पाकिस्तानात परतताना 'ती' झाली भावुक
15
"परत दिसला तर मारून टाकेन"; मारहाणीनंतर काश्मिरी दुकानदारांनी सोडले मसुरी, म्हणाले, "कोणीच मदत केली नाही"
16
अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी सोने अचानक स्वस्त का झाले? २४ कॅरेट सोन्याचा १० ग्रॅमचा 'हा' आहे नवीन दर
17
पहलगाम हल्ल्याचा म्होरक्या हाशिम मुसा! कुठे घेतलं ट्रेनिंग, काश्मीरपर्यंत कसा पोहोचला?
18
हायकोर्टाची नाराजी, IAS, IPS अन् धनाढ्य लोकांच्या मुलांना फटका बसणार; काय आहे प्रकरण?
19
कोणाचे काय, तर कोणाचे काय...! भारतीय चाहत्याला आले पाकिस्तानी अभिनेत्रीच्या पाण्याचे टेन्शन; पाठवले बॉक्स
20
गुगल पे देणार १० लाख रुपयांपर्यंत पर्सनल लोन? व्याजदर किती? कसा करायचा अर्ज?

प्रकाश मेहतांच्या अडचणी वाढल्या; राज्यपालांनी लोकायुक्तांना दिले चौकशीचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 6, 2017 15:45 IST

मुंबईतील एम.पी मिल कंपाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पातील घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देराज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी लोकायुक्तांना प्रकाश मेहतांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांची मुंबईतील एम.पी मिल कम्पाऊंड प्रकरणी चौकशी करण्याची संमती राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे मागण्यात आली होती.

मुंबई, दि. 6- मुंबईतील एम.पी मिल कंपाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पातील घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी लोकायुक्तांना मेहता यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मेहता यांच्या समोरील अडचणी वाढल्या आहेत.प्रकाश मेहता यांच्या एसआरए घोटाळ्याचं प्रकरण विधानसभेत चांगलंच गाजलं होतं. प्रकाश मेहता यांच्यावरील आरोपांवरून विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं होतं. विरोधकांनी सभागृहात गदारोळ करत प्रकाश मेहता यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकाश मेहतांची चौकशी लोकायुक्तांकडून करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र प्रकाश मेहता आमदार असल्याने लोकायुक्तांकडून चौकशी होण्याअगोदर राज्यपालांची संमती आवश्यक होती. मुख्यमंत्र्यांनी संमती देण्यासाठी राज्यपालांना विनंती केल्यानंतर राज्यपालांनी आज लोकायुक्तांना मेहतांच्या चौकशीचे आदेश दिले.

मुंबईतील ताडदेवमधल्या एम. पी. मिल कम्पाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पात एफएसआय घोटाळा केल्याचा आरोप गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर आहे. विकासकाला फायदा देण्यासाठी प्रकाश मेहता यांनी नियम बाजूला ठेवून एफएसआयच्या इतर वापरासाठी मंजुरी दिल्याचा आरोप होत आहे.

अधिवेशन काळात विरोधी पक्षाच्यावतीने मांडण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी  घोषणा केली होती. फडणवीस म्हणाले की, मेहता यांच्या बाबतीत एम.पी. मिल कंम्पाऊंड प्रकरणातील फाईल पुढे सरकली नाही व विकासकाला एलओआय देण्यात आला नाही. ही जमीन मूळात संरक्षण खात्याची असून देखभालीकरिता राज्य सरकारला दिली होती. १९९९ पासून २०१२ पर्यंत या योजनेत तत्कालीन राज्य सरकारने वेगवेगळ्या परवानग्या दिल्या आहेत. २००९ मध्ये विकासकाने २० चौ.मी. ऐवजी २५ चौ.मी.चा लाभ देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. त्यावेळी प्रत्यक्ष जमिनीवर इमारत उभी राहिल्याने या अतिरिक्त चटईक्षेत्राचा लाभ होऊ शकत नाही हे मंजुरी देणाऱ्यांना माहित होतं. पण तरीही मंजुरी दिली गेली. ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे सर्वच गोष्टींची चौकशी करावी लागेल, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हंटलं होतं.