शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सुधीर मुनगंटीवारांनी 'राज्यभर दौरा गुंडाळला', भाजप नेत्यांसोबत आज चर्चा; ठाकरे बंधुबद्दलही बरंच बोलले
2
“१०० टक्के ठाकरे बंधूंना १०० जागा मिळतील, युतीची केवळ घोषणा बाकी, जागावाटप पूर्ण”: संजय राऊत
3
ठाकरे बंधुंमधील दादर, शिवडीचा तिढा अखेर सुटला, मोठ्या भावासाठी धाकट्याने घेतले झुकते माप
4
महापालिका निवडणूक २०२६ : प्रस्तावच नाही; काँग्रेस-'वंचित'ची युती होणार की नाही? गोंधळ कायम 
5
दीपूचंद्र दासच्या मित्रांनीच केली 'गद्दारी', मारणाऱ्या धर्मांध जमावातच झाले सामील अन्...! सामोर आलं धक्कादायक सत्य
6
खळबळजनक! सकाळी एन्काऊंटर, संध्याकाळी फरार; पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पळाला आरोपी
7
महाविकास आघाडी फुटणार? सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "...तर आम्ही इतर पर्यायांचा विचार करू"
8
पहाटे ५ ची वेळ, उर्फी जावेद घाबरलेल्या अवस्थेत पोलिस स्टेशनमध्ये पोहोचली; नक्की काय घडलं?
9
इंडिगो एअरलाइन्स मार्चनंतर तुर्कीकडून घेतलेली विमानांचे उड्डाण करणार नाही; DGCA ने दिला स्पष्ट नकार
10
सोलापुरात अजित पवारांचा भाजपाला धक्का! अतुल पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश
11
आठ कोटी, बारा पानांची चिठ्ठी आणि स्वतःवरच झाडली गोळी; Ex IPS अमर सिंग चहल यांची प्रकृती गंभीर, असा निर्णय का घेतला?
12
८ लाखांच्या गुंतवणुकीवर मिळवा ३,२८,००० रुपये फिक्स व्याज! ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पोस्टाची 'खास' भेट
13
"मनसेचे जे काही नगरसेवक निवडून येतील, तेदेखील पळवतील", भाजपचा राज ठाकरेंना सावधगिरीचा सल्ला
14
गॅल्व्हेस्टनजवळ मेक्सिकन नौदलाच्या विमानाचा भीषण अपघात, पाच जणांचा मृत्यू
15
विदर्भात भाजपची हुरडा पार्टी; मुनगंटीवार यांनी शाब्दिक हल्ला चढवल्याने सुरू झाला नवा वाद
16
२०२५चे शेवटचे पंचक: ५ दिवस अशुभ, पण ‘ही’ कामे करणे शुभ; दोष लागणार नाही, नेमके काय टाळावे?
17
Bigg Boss Marathi: लावणी डान्सरला 'बिग बॉस मराठी'ची ऑफर? म्हणाली- "मला त्यांच्याकडून मेल आलाय..."
18
बांगलादेशात युनूस सरकार उलथवून टाकण्याची तयारी सुरू! उस्मान हादीच्या संघटनेने दिला मोठा इशारा
19
एपस्टीन फाइल्सवरून जनतेचा रोष वाढला, न्याय विभागाने कोणते फोटो प्रसिद्ध केले आणि कोणते लपवून ठेवले?
20
मुंबईचा ‘ब्रेन’, पुण्याचे ‘मार्केट’ अन् सातारा-सांगलीतले ‘अड्डे’
Daily Top 2Weekly Top 5

प्रकाश मेहतांच्या अडचणी वाढल्या; राज्यपालांनी लोकायुक्तांना दिले चौकशीचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 6, 2017 15:45 IST

मुंबईतील एम.पी मिल कंपाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पातील घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देराज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी लोकायुक्तांना प्रकाश मेहतांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांची मुंबईतील एम.पी मिल कम्पाऊंड प्रकरणी चौकशी करण्याची संमती राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे मागण्यात आली होती.

मुंबई, दि. 6- मुंबईतील एम.पी मिल कंपाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पातील घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी लोकायुक्तांना मेहता यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मेहता यांच्या समोरील अडचणी वाढल्या आहेत.प्रकाश मेहता यांच्या एसआरए घोटाळ्याचं प्रकरण विधानसभेत चांगलंच गाजलं होतं. प्रकाश मेहता यांच्यावरील आरोपांवरून विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं होतं. विरोधकांनी सभागृहात गदारोळ करत प्रकाश मेहता यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकाश मेहतांची चौकशी लोकायुक्तांकडून करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र प्रकाश मेहता आमदार असल्याने लोकायुक्तांकडून चौकशी होण्याअगोदर राज्यपालांची संमती आवश्यक होती. मुख्यमंत्र्यांनी संमती देण्यासाठी राज्यपालांना विनंती केल्यानंतर राज्यपालांनी आज लोकायुक्तांना मेहतांच्या चौकशीचे आदेश दिले.

मुंबईतील ताडदेवमधल्या एम. पी. मिल कम्पाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पात एफएसआय घोटाळा केल्याचा आरोप गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर आहे. विकासकाला फायदा देण्यासाठी प्रकाश मेहता यांनी नियम बाजूला ठेवून एफएसआयच्या इतर वापरासाठी मंजुरी दिल्याचा आरोप होत आहे.

अधिवेशन काळात विरोधी पक्षाच्यावतीने मांडण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी  घोषणा केली होती. फडणवीस म्हणाले की, मेहता यांच्या बाबतीत एम.पी. मिल कंम्पाऊंड प्रकरणातील फाईल पुढे सरकली नाही व विकासकाला एलओआय देण्यात आला नाही. ही जमीन मूळात संरक्षण खात्याची असून देखभालीकरिता राज्य सरकारला दिली होती. १९९९ पासून २०१२ पर्यंत या योजनेत तत्कालीन राज्य सरकारने वेगवेगळ्या परवानग्या दिल्या आहेत. २००९ मध्ये विकासकाने २० चौ.मी. ऐवजी २५ चौ.मी.चा लाभ देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. त्यावेळी प्रत्यक्ष जमिनीवर इमारत उभी राहिल्याने या अतिरिक्त चटईक्षेत्राचा लाभ होऊ शकत नाही हे मंजुरी देणाऱ्यांना माहित होतं. पण तरीही मंजुरी दिली गेली. ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे सर्वच गोष्टींची चौकशी करावी लागेल, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हंटलं होतं.