शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अशोक खरातसोबत नेत्यांचे संबंध; शरद पवार म्हणाले, 'आमच्यातील लोकप्रतिनिधी जाऊन जे काही...'
2
बंदूक नव्हे आता अक्कल पाजळणार! भारताविरोधात असीम मुनीरचा कांड; पाकिस्तानचा नवा कुरापती प्लॅन
3
Latest Marathi News LIVE Updates:इराणच्या हल्ल्यात चार इस्रायली नागरिकांचा मृत्यू, इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली मिळाले मृतेदह
4
सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा दिला, पण प्रचार करणार की नाही, शरद पवारांनी मांडली भूमिका; काँग्रेसबद्दल काय बोलले?
5
तृणमूल काँग्रेस की भाजप? यंदा मतदारांचा कौल कुणाला? धक्कादायक ओपिनियन पोल समोर...
6
टॉर्चर करून करून पिता-पुत्राला मारलेले! तामिळनाडूच्या गाजलेल्या 'कस्टोडियल डेथ' प्रकरणात ९ पोलिसांना मृत्यूदंडाची शिक्षा
7
एकेकाळी १४०० एकर जमिनीचे मालक, आता मोहफुले वेचून जगण्याची वेळ; गोंड राजाच्या वंशजांची बिकट परिस्थिती
8
KKR च्या ताफ्यातून एकाच वेळी दोन्ही मिस्ट्री स्पिनर 'गायब'! अजिंक्य रहाणेनं सांगितलं त्यामागचं कारण
9
"शस्त्रसंधी करणे म्हणजे शत्रूंना आणखी गुन्हे करण्यासाठी...", इराणने ट्रम्प यांचा प्रस्ताव धुडकावला
10
Ekana Stadium: एकाना स्टेडियममध्ये पाण्याची एक बॉटल किती रुपयांना मिळते? किंमत ऐकून चक्रावून जाल!
11
बायको अधिकारी बनली अन् पतीला विसरली; अडीच वर्षांनी वाद मिटला, ज्योती-आलोक पुन्हा झाले एकत्र
12
नात्यांचा मोठा पेच! २५ वर्षांनंतर पती पुन्हा प्रकटला, पत्नीचे दीरासोबत लग्न लावले गेले; तिने आता काय करायचे?
13
मायलेज, पॉवर अन् फीचर्सनी सुसज्ज..; फक्त 6 लाखांत घरी घेऊन या लग्झरी सेडान कार
14
ना होर्मुझ खुला करणार, ना ४५ दिवसांचा युद्धविराम होणार! इराणनं प्रस्ताव धुडकावला; आता अमेरिका काय करणार?
15
नवीन घर झाल्यानंतर गौरव मोरेची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाला, "ताडपत्रीच्या घरातून..."
16
थांबा! पिवळेधमक आंबे पाहून भुलू नका; केमिकलने पिकवलेले नाही ना? विकत घेताना 'हे' पाहाच
17
महाकुंभमेळ्यातून चर्चेत आलेल्या IIT बाबाने बांधली लगीनगाठ; पत्नी काय करते? जाणून घ्या...
18
IPL 2026: "धोनीनं सांगूनही सीएसकेच्या गोलंदाजांनी त्याच चुका केल्या" आरसीबीविरुद्धच्या पराभवानंतर रायडू भडकला!
19
"IPL मुळे माझं करिअर संपलं, पण..." RCB च्या माजी शिलेदाराचा दावा, २००९ मध्ये तब्बल ७.५ कोटींची लागली होती बोली
20
कच्च्या तेलाबाबत सौदी अरेबियानं घेतला डोकेदुखी वाढवणारा निर्णय; पेट्रोल-डिझेलचे दर भडकणार?
Daily Top 2Weekly Top 5

प्रकाश मेहतांच्या अडचणी वाढल्या; राज्यपालांनी लोकायुक्तांना दिले चौकशीचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 6, 2017 15:45 IST

मुंबईतील एम.पी मिल कंपाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पातील घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देराज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी लोकायुक्तांना प्रकाश मेहतांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांची मुंबईतील एम.पी मिल कम्पाऊंड प्रकरणी चौकशी करण्याची संमती राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे मागण्यात आली होती.

मुंबई, दि. 6- मुंबईतील एम.पी मिल कंपाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पातील घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी लोकायुक्तांना मेहता यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मेहता यांच्या समोरील अडचणी वाढल्या आहेत.प्रकाश मेहता यांच्या एसआरए घोटाळ्याचं प्रकरण विधानसभेत चांगलंच गाजलं होतं. प्रकाश मेहता यांच्यावरील आरोपांवरून विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं होतं. विरोधकांनी सभागृहात गदारोळ करत प्रकाश मेहता यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकाश मेहतांची चौकशी लोकायुक्तांकडून करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र प्रकाश मेहता आमदार असल्याने लोकायुक्तांकडून चौकशी होण्याअगोदर राज्यपालांची संमती आवश्यक होती. मुख्यमंत्र्यांनी संमती देण्यासाठी राज्यपालांना विनंती केल्यानंतर राज्यपालांनी आज लोकायुक्तांना मेहतांच्या चौकशीचे आदेश दिले.

मुंबईतील ताडदेवमधल्या एम. पी. मिल कम्पाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पात एफएसआय घोटाळा केल्याचा आरोप गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर आहे. विकासकाला फायदा देण्यासाठी प्रकाश मेहता यांनी नियम बाजूला ठेवून एफएसआयच्या इतर वापरासाठी मंजुरी दिल्याचा आरोप होत आहे.

अधिवेशन काळात विरोधी पक्षाच्यावतीने मांडण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी  घोषणा केली होती. फडणवीस म्हणाले की, मेहता यांच्या बाबतीत एम.पी. मिल कंम्पाऊंड प्रकरणातील फाईल पुढे सरकली नाही व विकासकाला एलओआय देण्यात आला नाही. ही जमीन मूळात संरक्षण खात्याची असून देखभालीकरिता राज्य सरकारला दिली होती. १९९९ पासून २०१२ पर्यंत या योजनेत तत्कालीन राज्य सरकारने वेगवेगळ्या परवानग्या दिल्या आहेत. २००९ मध्ये विकासकाने २० चौ.मी. ऐवजी २५ चौ.मी.चा लाभ देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. त्यावेळी प्रत्यक्ष जमिनीवर इमारत उभी राहिल्याने या अतिरिक्त चटईक्षेत्राचा लाभ होऊ शकत नाही हे मंजुरी देणाऱ्यांना माहित होतं. पण तरीही मंजुरी दिली गेली. ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे सर्वच गोष्टींची चौकशी करावी लागेल, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हंटलं होतं.