प्रकाश मेहता, बडोले, सवरांसह सहा मंत्र्यांची झाली गच्छंती!

गैरव्यवहार अन् निष्क्रियतेचे आरोप भोवले? : दिलीप कांबळे, प्रवीण पोटे, अंबरिशराजे आत्राम यांनाही डच्चू

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गैरव्यवहार वा निष्क्रियतेचा आरोप होत असलेल्या सहा मंत्र्यांना घरचा रस्ता दाखविला, असे म्हटले जाते. त्यात मुंबईतील गृहनिर्माण योजनेत गैरव्यवहाराचा आरोप असलेले गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता, लवकर निर्णय न घेण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले आणि ज्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांस पैशांच्या देवाणघेवाणीवरून मंत्रालयातच मारहाण करण्यात आली होती असे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले आणि निष्क्रियतेबद्दल सातत्याने टीकेचे धनी ठरलेले आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांचा समावेश आहे.मंत्रालयात न दिसणारे आणि खात्यात कधीही गांभीर्याने न वावरलेले गडचिरोली जिल्ह्यातील राज्यमंत्री अंबरिशराजे आत्राम गळाले. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत गडचिरोली जिल्ह्यात भाजपला जोरदार यश मिळाल्यानंतर आत्राम यांना राज्यमंत्रीपद देताना ते चांगले नेतृत्व म्हणून समोर येतील, अशी पक्षाची अपेक्षा होती पण ती फोल ठरली. लोकसभा निवडणुकीत आत्राम यांच्या विधानसभा मतदारसंघात (अहेरी) भाजपचे उमेदवार अशोक नेते पिछाडीवर राहिले. अन्य विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ते आघाडीवर होते. ही बाबही आत्राम यांच्या गच्छंतीसाठी कारणीभूत ठरली.सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, पर्यावरण विभागाचे राज्यमंत्री प्रवीण पोटे हे तसे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निकटवर्ती मानले जात होते. तरीही त्यांना वगळण्यात आले. अमरावती जिल्ह्यातील डॉ.अनिल बोंडे यांना कॅबिनेट मंत्री करताना पोटेंना डच्चू दिला गेला. राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांना कॅबिनेट मंत्रीपदी बढतीची अपेक्षा असताना त्यांचे आहे तेही पद गेले. सामाजिक न्यायचे कॅबिनेट मंत्री राजकुमार बडोले यांच्याशी त्यांचे कधीही पटले नाही. दोघांमधील वादाचा अनेकदा विभागाला फटका बसला. त्यातून दोघांनाही घरी बसावे लागले.मेहतांचा राजीनामा विलंबानेप्रकाश मेहता वगळता इतरांचे राजीनामे दोन दिवस आधीच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतले होते. मेहता यांनी मात्र सांगूनही आज सकाळपर्यंत राजीनामा पाठविला नव्हता. त्यामुळे मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या गोटात अस्वस्थता होती. आज सकाळी साडेनऊला त्यांनी राजीनामा पाठविला. ‘मीडिया ट्रायल’वर डच्चू मिळाल्याबद्दल ते नाराज असल्याचे म्हटले जाते.मुख्यमंत्र्यांकडून मात्र इन्कारमंत्र्यांना गैरव्यवहाराचे आरोप वा निष्क्रियतेमुळे वगळल्याचा स्वत: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना इन्कार केला. ते म्हणाले की, मेहतांशी संबंधित प्रकरणात लोकायुक्तांचा अहवाल आम्ही विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडणार आहोत. मेहतांवर ठपका वगैरे आहे म्हणून आता जे काही माध्यमांमधून म्हटले जात आहे त्या सगळ्यांची उत्तरे तुम्हाला मिळतील. आज ज्यांना वगळले त्यांना साडेचार वर्षे संधी दिली. इतरांनाही ती मिळावी म्हणून विभागीय, सामाजिक समीकरणे समोर ठेऊनही फेरबदल केले आहेत.मेहतांना ते प्रकरण भोवले?दक्षिण मुंबईत एमपी मिल कंपाउंड पुनर्विकासात एका बड्या विकासकाला इमारतीच्या पुनर्विकासाकरिता जादा सवलत दिल्याचा आरोप मेहता यांच्यावर आहे. या प्रकरणी लोकायुक्तांच्या चौकशी अहवालात मेहता यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आल्याचे वृत्त असताना त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले.पंतप्रधान आवास योजनेतील अपयशही कारणीभूत ठरल्याचे म्हटले जाते.