कृषी संजीवनीविरोधात वीज ग्राहकांचे आंदोलन, पाच लाख अर्ज, संघटनेचा दावा

कृषी संजीवनीसाठी थकीत मुद्दल रकमेत ५० टक्के सूट देण्यात यावी, एप्रिल २०१७ पासून पुढील सर्व वीजबिले दुरुस्त करून मिळावीत, या मागण्यांसाठी कृषिपंप वीजग्राहकांचे तक्रार अर्ज दाखल करण्याचे आंदोलन राज्यभर सुरू करण्यात आले आहे.

मुंबई : मार्च २०१७ अखेरचे बोगस आणि वाढीव वीजबिल रद्द करून, खरे थकीत मुद्दल दर्शविणारे अचूक, दुरुस्त वीजबिल देण्यात यावे. कृषी संजीवनीसाठी थकीत मुद्दल रकमेत ५० टक्के सूट देण्यात यावी, एप्रिल २०१७ पासून पुढील सर्व वीजबिले दुरुस्त करून मिळावीत, या मागण्यांसाठी कृषिपंप वीजग्राहकांचे तक्रार अर्ज दाखल करण्याचे आंदोलन राज्यभर सुरू करण्यात आले आहे. या कृषिपंप वीजग्राहकांचा प्रतिसाद मिळत असून, नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पाच लाखांहून अधिक अर्ज दाखल करण्यात येतील, असा दावा महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष आणि वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केला आहे.मार्च २०१६ अखेर संपलेल्या कृषी संजीवनी योजनेत थकीत मुद्दल रकमेत ५० टक्के सूट देण्यात आली होती. ती सूट या वेळी देण्यात आली नाही. ही सूट पुन्हा लागू करण्यात यावी. महत्त्वाचे म्हणजे देणे नसलेली वीजबिलातील बोगस थकबाकी काढून टाकण्यात यावी आणि शेतकरी वर्गाची वीजबिलाची पाटी कोरी करावी, अशी मागणीही होगाडे यांनी केली आहे.वीजबिल भरण्यास मुदतवाढराज्यातील कृषिपंपधारक थकबाकीदार शेतकºयांना वीजबिल भरण्यास १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परिणामी, ३० नोव्हेंबरपर्यंत शेतकºयांची वीज खंडित होणार नाही. ३० आॅक्टोबरलाच थकित वीजबिलाच्या वसुलीसाठी मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना-२०१७ ची घोषणा करण्यात आली होती. यानुसार, शेतकºयांना ७ नोव्हेंबरपर्यंत थकबाकीचा पहिला हप्ता भरायचा होता. ही मुदत आता ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ज्या शेतकºयांना वीजबिल वितरित करण्यात आले नाही, त्यांना त्वरित वीजबिलाचे वाटप करण्याच्या सूचनाही महावितरणला देण्यात आल्या आहेत. योचा लाभ शेतकºयांनी घेतला, तर त्यांचे दंड व्याज बाजूला ठेवण्यात येणार आहे.