मुंबई : घाटघर येथे २००८ पासून कार्यान्वित असलेल्या उदंचन प्रकल्पाप्रमाणे राज्यात सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी स्वतंत्र धोरण राबवून जलविद्युत प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यात १० हजार ७५७ मेगावॅट अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन झाले आहे. २०२५ पर्यंत ही ऊर्जा क्षमता २५ हजार मेगावॅटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. सौर तसेच वाऱ्याच्या वेगाद्वारे निर्माण होणारी ऊर्जा पुरेशी नाही. त्यामुळेच जलविद्युत प्रकल्प उभे करणे गरजेचे आहे. केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाने देखील देशात उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांना उत्तेजन देण्याचे ठरविले आहे. राज्यात हे प्रकल्प उभे करण्यासाठी विकासकाची निवड सामंजस्य कराराद्वारे सरळ वाटप किंवा स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेतून करण्यात येणार आहे.
सांगली, नगरमध्ये न्यायालयेसांगली, अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करून १९ नियमित पदे व ५ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी १ कोटी ५० लाख ६८ हजार २५६ इतका खर्च येईल. या नव्या न्यायालयात पलूस, विटा, कडेगाव, आटपाडी या तालुक्यातील १ हजार ९१३ प्रकरणे वर्ग होतील. सध्या विटा येथे २ दिवाणी न्यायालये (वरिष्ठ स्तर) व ३ दिवाणी न्यायालये (कनिष्ठ स्तर) कार्यरत आहेत.
अहमदनगर जिल्ह्यात राहाता येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू करण्यात येईल. १९ नियमित पदे व ६ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी २ कोटी १३ लाख ७६ हजार ४२४ इतका खर्च येईल. कोपरगाव न्यायालयाकडून या न्यायालयात एकूण १३३६ प्रकरणे वर्ग होणार आहेत. राहाता न्यायालयाच्या क्षेत्रात प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
भोसला मिलिटरीला नागपूर येथे जमीन- नाशिक येथील भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. - मौजा चक्कीखापा येथील सर्व्हे क्रमांक ६४/१ येथील २१.१९ हेक्टर आर ही जमीन ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहे. - भोसला मिलिटरी स्कूल हे नाशिक येथील सेंट्रल हिंदू एज्युकेशन सोसायटीमार्फत चालविण्यात येते. - नागपूर येथे भारतीय प्रशासनिक पूर्व सेवा तयारी प्रशिक्षण वर्ग, निवासी सुविधा व वरिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
फलटण-पंढरपूर ब्रॉडगेजला गती- फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता महारेलऐवजी रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. - फलटण ते पंढरपूर हा रेल्वेमार्ग तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने (महारेल) १,८४२ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचा अहवाल तयार केला होता. - यात राज्य शासनाचा सहभाग ९२१ कोटी इतका असून, हा निधी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. - हा प्रकल्प महारेलऐवजी रेल्वे विभागातर्फे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.