संदीप झिरवाळनाशिक - पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून महाराष्ट्र पोलिस दलाकरिता घरबांधणी किंवा घर खरेदीसाठी अग्रीम मंजूर केला जातो. मात्र, गेल्या फेब्रुवारी महिन्यापासून पोलिस महासंचालक कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर गृहकर्ज प्रणालीवर नवीन अर्ज करता येत नसल्याने राज्यभरातील पोलिस कर्मचाऱ्यांनी गृहकर्ज, तसेच घर खरेदीसाठी केलेली प्रकरणे रखडली आहेत.
गृहकर्ज ॲप्लिकेशन बंदचगृहकर्ज प्रकरणासाठी शहरातील पोलिस कर्मचारी पोलिस आयुक्तालय, तर ग्रामीण पोलिस दलातील पोलिस कर्मचारी पोलिस अधीक्षक कार्यालयात अर्ज करतात. संबंधित कार्यालयातून सदरचे अर्ज प्रकरण मंजुरीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडे पाठविले जातात; मात्र फेब्रुवारी २०२४ पासून पोलिस महासंचालक कार्यालयाच्या वेबसाइटवरून गृहकर्ज ॲप्लिकेशन चालत नसल्याने गृहकर्जासाठी सादर केलेले अर्ज पुढे ऑनलाइन पद्धतीने पाठविण्यासाठी तांत्रिक बाबींचा अडथळा निर्माण होत आहे. तांत्रिक बाबीमुळे अद्याप कर्ज प्रकरण मंजूर होत नसल्याने खाकीत असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे.
निवडणुका, भरतीचा फटकापोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून गृहकर्ज मिळण्यासाठी कर्मचारी संबंधित कार्यालयात लेखी अर्ज सादर करतात. त्यानंतर कार्यालयीन कर्मचारी सदरचे प्रकरण पोलिस महासंचालक कार्यालयाला ऑनलाइन पद्धतीने पाठवतात. मात्र, तांत्रिक बाबींमुळे पोलिस महासंचालक कार्यालयाला गृहकर्ज अर्ज प्राप्त होत नसल्याने शेकडो प्रकरणे रखडली आहेत. संबंधित विभागाकडून वेबसाइट अपडेट करण्याचे काम सुरू असून, नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुका, त्यानंतर राज्यभरात सुरू असलेल्या पोलिस भरतीच्या कामामुळे सदर वेबसाइट अपडेट करण्याचे काम रखडले असल्याचे बोलले जात आहे.
पोलिस शिपाई ते अंमलदारांसाठी ६० लाखांपर्यंतची सुविधा
गृहकर्ज मंजुरीसाठी पोलिस कर्मचाऱ्यांनी अर्ज करूनही सदरचे अर्ज पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडे पोहोचले नसल्याने पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून गृहकर्ज मंजुरीसाठी आणखी किती काळ वाट बघावी लागणार, असा सवाल पोलिस कर्मचारी करत आहेत.पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून पोलिस शिपाई ते पोलिस अंमलदारापर्यंत घर खरेदी, घर बांधणी याकामी अंदाजे ३० ते ६० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर होते, सदर कर्जाची परतफेड कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधून केली जाते. त्यामुळे पोलिस दलातील कर्मचारी पोलिस दलाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अग्रीम माध्यमातून घर खरेदी करण्याला प्राधान्य देतात.