लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त्या व विकास प्रकल्पांसंबंधी काढलेल्या परिपत्रकांना स्थगिती देणे किंवा रद्द करण्याचा विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.
महाविकास आघाडीने मंजूर केलेली विकासकामे, प्रकल्प व योजनांना स्थगिती दिल्यासंदर्भात अनेक विभागांना विद्यमान सरकारकडून पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. कोणत्याही अधिकाराशिवाय हा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकारचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका काही माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांची राज्य अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आयोगावर महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्ती केली होती. विद्यमान सरकारने संबंधित परिपत्रकाला स्थगिती दिली. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय यांच्या हिताच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा शिंदे यांचा निर्णय मनमानी, अयोग्य आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असलेला आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६४ (१ ए) अन्वये, मंत्रिमंडळात १२ मंत्री असणे आवश्यक आहे. विद्यमान मंत्रिमंडळात केवळ दोनच मंत्री आहेत. त्यामुळे विद्यमान सरकार विकासकामे, नियुक्त्यांना स्थगिती देऊ शकत नाही. संबंधित विकासकामे, नियुक्त्यांच्या परिपत्रकावर अंशत: अंमलबजावणी केली असताना, असे निर्णय घेतले जाऊ शकत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.‘केवळ दुसरा राजकीय पक्ष सत्तेत आल्याने सरकार आपला निर्णय बदलू शकत नाही. प्रशासनाने घेतलेला निर्णय वैधानिक तरतुदींशी विसंगत, अवाजवी किंवा जनहिताच्या विरोधात असेल तरच सरकार आपली भूमिका बदलू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले.
‘राज्यघटनेअंतर्गत किंवा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६६ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या व्यवसायाच्या नियमांतर्गत मुख्यमंत्र्यांना आधीच्या सरकारने कायदेशीररीत्या घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती किंवा रद्द करण्याचा अधिकार नाही’, असेही याचिकेत नमूद केले आहे.