मुंबई : मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतलेल्या एकनाथ शिंदे व त्यांच्यासह बंडखोर आमदारांविरोधात सात नागरिकांनी केलेली याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असे निरीक्षण नोंदवीत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी एक लाख रुपये अनामत रक्कम म्हणून भरण्याचे निर्देश दिले, तर दुसरीकडे नागरिकांना उपद्रव दिल्याबद्दल उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे व संजय राऊत यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्याची मागणी करणारी जनहित याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळली. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे या दोन्ही जनहित याचिकांवर सुनावणी झाली. शिंदे व बंडखोर नेत्यांविरोधात सात जणांनी केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, एकनाथ शिंदे व त्यांच्याबरोबर असलेल्या बंडखोर नेत्यांमुळे राज्यात राजकीय गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. आपले कर्तव्य सोडून ते अन्य राज्यात गेले. या मंत्र्यांच्या अनुपस्थित महाविकास आघाडी राज्यकारभार कसा चालविणार, याची योजना सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. बुधवारी रात्री झालेल्या घडमोडीनंतरही (उद्धव ठाकरेंचा मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा) या याचिकेवर सुनावणी घ्यायची का? असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे वकील असीम सरोदे यांना केला. बंडखोर आमदारांनी त्यांच्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केलेल्या कृत्याची न्यायालयाने दखल घ्यावी, असे सरोदे यांनी म्हटले.
- न्यायालयाने याची का दखल घ्यावी? तुम्ही निवडून दिलेले मंत्रिमंडळ आहे. त्यामुळे तुम्ही कारवाई करा. आम्ही का कारवाई करू? मंत्री किंवा नेत्यांनी सतत राज्यात किंवा शहरातच असावे, असा कुठे नियम आहे का? असे सवाल न्यायालयाने सरोदे यांना केले.- ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असे आम्हाला सकृतदर्शनी वाटते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीपूर्वी दोन आठवड्यांत एक लाख रुपये अनामत रक्कम भरावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. अनामत रक्कम भरली, तरच याचिका सुनावणीसाठी पटलावर लावावी, अन्यथा ती आपोआप निकाली काढली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले.- दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी गेल्याच आठवड्यात उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांनी सार्वजनिक उपद्रव दिल्याबद्दल त्यांची चौकशी करून गुन्हा नोंदविण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती. तसेच त्यांना बंडखोर नेत्यांवरून पत्रकार परिषदा, राज्यात दौरे करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. न्यायालयाने गुरुवारी ही याचिका फेटाळली.