मुंबई : राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांची सभासद संख्या ५०पेक्षा कमी आहे त्यांना प्रत्यक्ष सहभागाद्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तर, ५० हून अधिक संख्या असलेल्या संस्थांना ऑनलाइन पद्धतीनेच वार्षिक सभा घ्याव्या लागणार आहेत. सहकार विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितील सर्वसाधारण सभांवर बंदी घालण्यात आली होती. त्याऎवजी ऑनलाइन पद्धतीने सभा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या बंदीतून आता ५० पेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या संस्थांना वगळण्यात आले आहे. अशा संस्थांना आता कोरोना नियमांचे पालन करत सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करता येणार आहे. तर, ५० हून अधिक संख्या असलेल्या संस्थांना ऑनलाइन पद्धतीनेच सभा घ्याव्या लागणार आहेत.
सभेबाबतच्या माहितीची जाहिरात द्यावीज्या संस्थांच्या सभासदांची संख्या ५०हून अधिक आहे, त्यांना ऑनलाइन पद्धतीने सभा घ्यायच्या आहेत. संस्थेच्या प्रत्येक सभासदास वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा दिनांक, वेळ, ठिकाण व ऑनलाइन लिंक याबाबतची माहिती किमान सात दिवस अगोदर एसएमएस, मेल, व्हॉट्‌सॲपद्वारे द्यावे लागणार आहे. सभेची नोटीस संस्थेच्या नोटीस बोर्डावर, संस्थेच्या शाखांची कार्यालये या ठिकाणी लावण्यात यावीत. तसेच ज्या सभासदांचे ई-मेल, पत्ता किंवा संपर्कासाठी मोबाइल क्रमांक नसेल अशा सभासदांना बैठकीत चर्चेसाठी असणाऱ्या विषयाबाबतची माहिती सात दिवसांत पत्राद्वारे पोहोच करावी, असे सहकार विभागाने म्हटले आहे. संस्थेचे कार्यक्षेत्र विचारात घेऊन, किमान एक स्थानिक वर्तमानपत्र, एक जिल्हा वर्तमानपत्र किंवा राज्य दर्जा असलेल्या मराठी किंवा इंग्रजी वर्तमानपत्रात वार्षिक सर्वसाधारण सभेबाबतच्या माहितीची जाहिरात द्यावी, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.