मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून मोठा धक्का दिला आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात केलेला कायदा फेटाळून लावत 15 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. यावरुन आता भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना पंकजा मुंडे म्हणल्या, "ओबीसी आरक्षणाला धक्का नसून धोका आहे, असं भाष्य मी यापूर्वीच केलं होतं. आता ते सत्यात उतरताना दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आणि या मागची भूमिका महत्वाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गंभीरपणे ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यात सरकार अपयशी ठरले, असं माझं स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासमोरचं प्रश्नचिन्ह हे अजून गूढ होत चाललेलं आहे,'' असं मत पंकजांनी व्यक्त केलं.
त्या पुढे म्हणाल्या की, "सर्वोच्च न्यायालायने निवडणुका जाहीर करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकार आता काय भूमिका घेणार आहे? या निवडणुका जाहीर करण्यासाठी राज्य सरकाच्या अख्त्यारीत असणारा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे का? राज्य सरकार मंत्रीमंडळात एक विशेष निर्णय घेऊन, आम्ही ओबीसी आरक्षणाबरोबरच निवडणुका घेऊ अशी भूमिका घेणार आहे का? याकडे आता आमचं लक्ष आहे," असंही त्या म्हणाल्या.
न्यायालयाचा आदेशराज्यात जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020 च्या जुन्याच प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. एवढच नाही तर निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली आहे.