...अन्यथा मंत्र्यांना फिरू देणार नाही - मराठा गोलमेज परिषद : ७ मेपर्यंत आरक्षणाचा ठोस निर्णय घ्या

महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणसह सर्व मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास ७ मेनंतर मंत्र्यांना कोणत्याही जिल्ह्यात फिरू देणार नाही. त्यानंतर कोअर कमिटीची बैठक घेऊन गनिमी काव्याने आंदोलन करण्यात येणार असून, उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस शासन जबाबदार असेल, असा इशारा मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्या गोलमेज परिषदेत देण्यात आला.

कोल्हापूर : महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणसह सर्व मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास ७ मेनंतर मंत्र्यांना कोणत्याही जिल्ह्यात फिरू देणार नाही. त्यानंतर कोअर कमिटीची बैठक घेऊन गनिमी काव्याने आंदोलन करण्यात येणार असून, उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस शासन जबाबदार असेल, असा इशारा मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्या गोलमेज परिषदेत देण्यात आला.मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्यावतीने येथील रेसिडेन्सी क्लबवर शनिवारी गोलमेज परिषद घेण्यात आली. समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या परिषदेत महाराष्टÑाच्या कानाकोपºयातून ३० हून अधिक मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.यावेळी ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार आणि डॉ. वसंतराव मोरे हेही प्रमुख उपस्थित होते. यावेळी राज्य शासनाने काढलेल्या ७ शासकीय अध्यादेशांबाबत चित्रफितीद्वारे सादरीकरण करण्यात आले. ते कसे फसवे आहेत याचे विवेचन सुरेश पाटील यांनी केले. मराठा समाजाची सहानुभूती मिळविण्यासाठी काढलेल्या या अध्यादेशांची प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होळी करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.महामंडळाच्या संचालकांचाही धक्कादायक खुलासापरिषदेत (कै.) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे संचालक अंकुशराव पाटील हे उपस्थित होते. त्यांनीही, चर्चा करताना शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाबाबत काढलेल्या शासकीय अध्यादेशातून मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचे सांगितले. तसेच मराठा समाजाने यासाठी तीव्र लढा उभारावा, असेही सुचविले.परिषदेत केलेले ठराव१) (कै.) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातून मराठा समाजाला वगळावे अगर हे महामंडळच बरखास्त करावे.२) मराठा समाजाला प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र वसतिगृह बांधून द्यावे, तोपर्यंत डॉ. पंजाबराव देशमुख वार्षिक वसतिगृह भत्ता ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी ४० हजार रुपये व शहरी विद्यार्थ्यांसाठी ५० हजार रुपये करावा.३) छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावे खोटे, फसवे शासकीय अध्यादेश काढू नयेत. शासनाने अशा नावात छत्रपतींचे नाव वापरू नये.४) शेतकºयांच्या पाठीशी राहून त्यांना स्वामीनाथन आयोग लागू करा़