नवी मुंबई : मराठा क्रांती मोर्चाची राज्यस्तरीय बैठक कोपरखैरणेत पार पडली. या वेळी प्रलंबित मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारला १५ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे, अन्यथा २६ नोव्हेंबरपासून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने आगामी भूमिका ठरविण्यासाठी सोमवारी कोपरखैरणेत राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी प्रमुख २० मागण्यांचा निर्णय सरकारने १५ नोव्हेंबरपर्यंत घ्यावा, अन्यथा २६ नोव्हेंबरपासून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्याशिवाय बैठकीत राज्यातील प्रमुख व्यक्तींची कोअर कमिटी गठीत करण्यात आली. या कमिटीमार्फत मराठा क्रांती मोर्चाची अधिकृत भूमिका व निर्णयांची घोषणा केली जाणार आहे. त्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्ती अथवा संघटनेला मराठा क्रांती मोर्चाचे नाव वापरून परस्पर घोषणा करण्यावर मज्जाव करण्यात आला आहे. मागील आंदोलनावेळी संघटनेच्या नावाचा वापर करून वेगवेगळे निर्णय घेऊन संघटनेत फूट पाडण्याचे प्रयत्न झाले. यापुढे तसे होऊ नये, याकरिता ही कमिटी गठीत करण्यात आल्याचे मराठा क्रांती मोर्चाचे नवी मुंबई समन्वयक अंकुश कदम यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.कोपरखैरणेत पाच तास चाललेल्या बैठकीत राज्यभरातून सुमारे दोनशे प्रमुख सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा क्रांती मोर्चाच्या आगामी भूमिकेविषयी चर्चा झाली. त्यामध्ये आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावे, अॅट्रॉसिटीचा गैरवापर रोखण्यासाठी कायद्यात बदल करावा, राज्यात दुष्काळ घोषित करावा, अशा मागण्या सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत. शिवाय हिवाळी अधिवेशन लांबणार असेल तर मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेण्यात यावे, अशीही मागणी केली आहे.
...अन्यथा २६ नोव्हेंबरपासून तीव्र आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 23, 2018 05:45 IST