- दीपक भातुसे
मुंबई : राज्यातील रखडलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका कधी होणार, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असणार आहे. १० नोव्हेंबरच्या आसपास सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतच्या विविध याचिकांवर सुनावणी आहे.
ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला तर रखडलेल्या या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोग तातडीने जाहीर करू शकतो. मात्र ठाकरे सरकारचा निर्णय रद्द करून शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय न्यायालयाने मान्य केला तर मात्र निवडणूक आयोगाला या निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी ४ महिन्यांचा वेळ जाऊ शकतो.
राज्यातील महापालिकांच्या प्रभागांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. यामुळे मुंबई महापालिकेतील प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ झाली होती. इतर महापालिकांच्या प्रभागांची संख्याही वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीचा हा निर्णय बदलून २०१७ ला झालेल्या निवडणुकीतील म्हणजेच जुनी प्रभाग संख्या कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यातील मुंबईतील प्रभाग रचनेत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देऊन त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे उर्वरित महापालिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार? याकडे लक्ष लागले आहे.
दुसरीकडे प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असावेत की राज्य सरकारकडे याबाबतची याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतींमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
महापालिकांवर सध्या प्रशासक राज राज्यातील नवी मुंबई, कोल्हापूर, औरंगाबाद, वसई-विरार या महापालिकांचा कारभार मागील २ वर्षाहून अधिक काळ प्रशासक सांभाळत आहेत. तर मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, नागपूर, अमरावती, अकोला, सोलापूर, उल्हासनगर या दहा महापालिकांवर मागील आठ महिन्यांपासून प्रशासक आहे.