मंत्रालयातील ‘कागदी उंदीर’ भोवणार;अभियंत्यावर कारवाईचे आदेश

मंत्रालयातील उंदरांमुळे सरकारची बदनामी झाल्याने, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकात पाटील अधिकाऱ्यांवर चांगलेच संतापले. या प्रकरणी चौकशी करून संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

- गणेश देशमुखमुंबई : मंत्रालयातील उंदरांमुळे सरकारची बदनामी झाल्याने, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकात पाटील अधिकाऱ्यांवर चांगलेच संतापले. या प्रकरणी चौकशी करून संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.भाजपाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी मंत्रालयातील उंदीर घोटाळा विधानसभेत मांडून, सरकारला घरचा आहेर दिल्याने भाजपामध्ये अस्वस्थता आहे. सरकारला धारेवर धरण्याची एकही संधी खडसे हल्ली सोडत नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कालच्या उंदीर प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली. त्यामुळे बांधकाममंत्री पाटील यांनी शुक्रवारी आपल्या खात्यातील वरिष्ठ अधिकाºयांची तत्काळ बैठक घेऊन सर्वांना फैलावर घेतले. उंदीर निर्मूलनाच्या प्रकरणात उपअभियंता अशोक बागुल आणि शाखा अभियंता रेष्मा चव्हाण हे दोषी असल्याची बाब बैठकीत समोर आली. दोषी अभियंत्यांवर तातडीने कडक कारवाईचे आदेश बांधकाममंत्र्यांनी दिल्याचे सूत्रांकडून समजते.मंत्रालयातील उंदीर मारण्याच्या कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत तुमसरचे आमदार चरण वाघमारे यांनी ६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. मंत्रालयात उंदीर वाढल्याची कुठल्याही विभागाची तक्रार नसताना, शाखा अभियंता रेश्मा चव्हाण, उपअभियंता अशोक बागुल, आणि कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी उंदीर न मारता, ४ लाख ७९ हजार १०० रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप करण्यात तक्रारीत होता. तिघांवरही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.३ लाख १९ हजार ४०० उंदीर नव्हे, गोळ्या!मंत्रालय आणि सभोवतालच्या अ‍ॅनेक्स इमारतीमधील उंदीर मारण्यासाठी ३ लाख १९ हजार ४०० गोळ्या पुरविण्यात आल्या होत्या आणि उंदीर मारण्यावरील एकूण खर्च ४ लाख ७९ हजार १०० रुपये इतका आला होता. याचा अर्थ, ३ लाख १९ हजार ४०० उंदीर मारले असे नाही, असे स्पष्टीकरण सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले आहे.- उंदीर मारण्यासाठी एकूण दोन निविदा काढण्यात आल्या. दोन्ही निविदा ३ मे २०१६ रोजी विनायक मजूर सहकारी संस्था मर्यादित यांना देण्यात आल्या. या दोन निविदांप्रमाणे ३ लाख १९ हजार ४०० इतक्या गोळ्या पुरविण्यात आल्या. एका गोळीची किंमत दीड रुपया इतकी होती. संपूर्ण कामासाठी ४ लाख ७९ हजार १०० रुपये खर्च करण्यात आले, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.