मंगेश व्यवहारे, नागपूर: विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन विदर्भात होत असताना विदर्भाचे प्रश्न मांडणे ही विरोधी बाकावरच्या सदस्यांचे कर्तव्य आहे. मात्र आत्मविश्वास आणि एकावक्यता गमावलेला विरोधी पक्ष त्यात अपयशी ठरला. संसदीय कामकाज शिष्टाचारानुसार विदर्भावर चर्चेचा प्रस्ताव विरोधकांनाच ठेवावा लागतो. विरोधकांना यात शेवटच्या दिवसापर्यंत सपशेल अपयश आले. ते झाकण्यासाठी त्यांनी शेवटच्या दिवशी विदर्भावर चर्चेची मागणी करीत त्याचे खापर सत्ताधाऱ्यांवर फोडून विरोधकांनी सभात्याग केला, असे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी साधलेल्या संवादात दिले.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे बुधवारी सुप वाजले. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी संयुक्तपणे विधिमंडळ परिसरात पत्रपरिषद घेतली. यावेळी मुख्यंत्री शिंदे यांनी अधिवेशन काळात झालेल्या संसदीय कामकाजाचा आढावा घेतला.
अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विदर्भाच्या मुद्यांवर चर्चा घडवून आणणे विरोधकांकडून अपेक्षित होते. तीच संसदीय कामकाजाचा शिष्टाचार आहे, असे नमूद करीत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, विरोधकांनी या अधिवेशनात पायऱ्यांवर उभे राहून सरकारवर टीका करण्याचेच काम केले. दुसरीकडे सत्तापक्षाने विदर्भ विकासाला प्राधान्य देत शेतकऱ्यांचे मुद्दे स्वतःहून चर्चेला घेतले. अवकाळी पाऊस, गारपीटीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना ४४ हजार कोटींची भरीव मदत या सरकारने केली आहे. त्या पुढे जाऊन एकट्या विदर्भातील २९ सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देत ६ हजार कोटींचा भरघोस निधी दिला आहे. यापैकी फक्त गोसिखुर्दला १५०० कोटी रुपये सरकारने दिले आहेत. अधिवेशनात एकूण १० दिवसाच्या कामकाजात १७ विधेयके मांडण्यात आली असून त्यातील १२ मंजूर झाली आहेत. यात भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यातले सर्वांत महत्त्वाचे लोकायुक्त विधेयक सरकारने मंजूर केले आहे. धानाला सरकारने गेल्या वर्षीच्या १५ हजार रुपयांवरून यंदा २० हजार रुपयांचा बोनस जाहिर केला आहे. कांदा उत्पादकांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता समृद्धी महामार्गावर २० कांदा महाबँक सरकार स्थापन करणार असून या माध्यमातून नाशवंत कांद्याला वाचविणे शक्य होईल.
सरकारला आरक्षणाच्या जबाबदारीची जाणीव
मराठा आरक्षणावर दोन्ही सभागृहांमध्ये तीन दिवस साधक- बाधक चर्चा झाल्याचे सांगत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मराठा समाजाच नव्हे तर सर्व घटकांना आरक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारला त्याची जाणीव आहे. घटनेच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. त्यामुळे कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लागू देता मागासवर्ग आयोग आणि घटनेच्या जाणकारांची मदत घेऊन सरकाय युद्धपातळीवर काम करत आहे. आरक्षणाचा मुद्दा हा गुंतागुंतीचा असल्याने त्यासाठी थोडा अवधी लागणार आहे. भावनेच्या आहारी जाऊन तरुणांनी आत्मघाताचा निर्णय घेऊ नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. येत्या महिन्याभरात मागासवर्ग आयोग आपला अहवाल देणार आहे. त्यानंतर फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन घेऊन आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल, असा पुनुरुच्चार देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला.
सभागृहाचा एकही मिनीट वाया गेला नाही- उपमुख्यमंत्री फडणवीस
७ डिसेंबर ते २० डिसेंबर या काळात झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात यंदा एकही मिनीट चर्चेविना वाया गेला असे घडले नाही, असे सांगत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या अधिवेशनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे दोन दिवस दर्शन घडू शकले. अंतिम आठवडा प्रस्ताव येई पर्यंत विरोधक विदर्भाच्या विकासासंदर्भात एकही प्रस्ताव आणू शकले नाहीत, हे देखील अधिवेशन काळात आजवर कधी घडले नव्हेत.
३३ वर्षांतले एतिहासिक अधिवेशन- उपमुख्यमंत्री पवार
माझ्या ३३ वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत अशा प्रकारे घडलेले हे एतिहासिक अधिववेशन असल्याचे सांगत उपमुखअयमंत्री अजित पवार म्हणाले, संसदीय सल्लागार समितीने अधिवेशन लांबविण्याची सुचना केली असतील तर सरकार त्यासाठी तयार होते. मात्र अधिवेशन लांबावे ही विरोधकांचीच मानसिकता नव्हती. अधिवेशन काळात १०१ तास म्हणजे १५ दिवस क्लिअर ५ आठवडे कामकाज झाल्याचे सांगत ते म्हणाले, इथेनॉल, दुध भूक्टी निर्याती संदर्भात केंद्रीय मंत्रालयाशी लवकरच चर्चा करून राज्यातील शेतकऱ्यांना आणखी मदत देण्याचे सरकारने प्राधान्याने ठरविले आहे. चर्चे विना एखादा प्रश्न राहीला असे देखील या अधिवेशनात घडले नाही, असेही पवार यांनी यावेळी विशेष नमूद केले.