लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: सापशिडी, गोट्या, पत्ते, विटीदांडू, लपाछपी, विष-अमृत, लगोरी, सूरपारंबी अशा खेळांनाही सरकारने नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण जाहीर करावे आणि उरलेसुरले आरक्षण पबजी आणि कँडी क्रशला जाहीर करावे, असा खोचक टोला मारत स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी गोविंदांना शासकीय नोकरीत जाहीर केलेल्या आरक्षणाचा विरोध केला आहे.
राज्यात पावणेतीन लाख पदे रिक्त असताना सरकारकडून अशा आरक्षणाची थेरे कशासाठी, असा प्रश्न एमपीएससी समन्वय समितीकडून विचारण्यात आला आहे. मूळ प्रश्नांना बगल देत बेरोजगारीचा मुद्दा आम्ही सरकारला डावलू देणार नसल्याचे समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारने दहीहंडीचा अधिकृतरीत्या खेळात समावेश केला असून, गोविंदांना शासकीय नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देऊ केले आहे. याला स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारे विरोध करीत आहेत. नोकरी मिळण्यासाठी आम्ही आयुष्यभर केवळ अभ्यासच करायचा का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. जे विद्यार्थी अभ्यास करतात त्यांचा प्रश्न आधी सरकारने मार्गी लावावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सरकार निवडणुका समोर ठेवून असे निर्णय घेत असेल तर मुंबई, ठाणे वगळता राज्यात लाखो विद्यार्थी एमपीएससी परीक्षा देत असून राज्याची निवडणूक येत्या २ वर्षांतच आहे, याचाही विचार सरकारने करण्याचा इशारा समिती व स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. राजकारण आणि निवडणुकांसाठी वर्षानुवर्षे नोकरी मिळवण्यासाठी अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा का बळी देत आहे, असाही प्रश्न विद्यार्थ्यांनी केला आहे. निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी एमपीएससी समन्वय समितीने केली आहे.
दहीहंड्या फोडत बसायचे का?
एमआयडीसी, तलाठी, पशुसंवर्धन, शिक्षक, अशा कितीतरी भरती प्रक्रिया प्रलंबित असताना असा निर्णय घेऊन सरकारला काय मिळणार आहे? विद्यार्थ्यांनी अभ्यासिका सोडून नोकऱ्यांसाठी आता विविध पक्षांचे झेंडे हातात घेऊन दहीहंड्या फोडत बसायचे असे सरकारला वाटते का? शासकीय नोकऱ्यांतील भरती प्रक्रिया वेळेवर आणि योग्य पद्धतीने राबविल्यास अशा निर्णयाची गरज लागणार नाही, असे मत स्पर्धा परीक्षांचे विद्यार्थी व्यक्त करीत आहेत.