मुंबई : आधीच्या सरकारमध्ये तिन्ही पक्षांचे जे मंत्री होते, त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करून त्यांना पुन्हा मंत्रिपद द्यायचे की नाही, याचा निर्णय केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. जुन्या सर्वच मंत्र्यांना सरसकट घेतले जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत देतानाच राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पत्र परिषदेत ते म्हणाले, की मंत्रिमंडळात संधी देताना विविध समाजांना स्थान, विभागीय संतुलन या बाबींचाही विचार करावा लागतो. एखाद्या मंत्र्यांची कामगिरी चांगली असली तरी त्या - त्या भागात तीन पक्षांच्या आमदारांना संधी देताना वेगळा निर्णय घ्यावा लागू शकतो, असे फडणवीस यांनी एका प्रश्नात सूचित केले. ज्येष्ठ नेते मंत्रिमंडळात असतील का, या प्रश्नात ते म्हणाले की, राजकारणात ज्येष्ठ असे काही नसते, नेते निवडून येत असतात
आणि लोक ठरवितात तेव्हाच नेते निवृत्त होत असतात.
मंत्रिमंडळाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर, आमच्या मित्रपक्षांकडील खाती, मंत्र्यांची नावे हे त्यांचे नेते जाहीर करतील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
गृह अन् वित्त खाते काेणाला? ठरलेले नाही
राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनापूर्वी करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
खातेवाटप, कोणाला किती मंत्रिपदे द्यायची, याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. गृह व वित्त विभाग कोणाकडे हे अद्याप ठरलेले नाही.
महायुती सरकारमध्ये जी खाती ज्या पक्षांकडे होती, जवळपास तीच खाती राहतील. पण, थोडेफार बदल असतील, असे ते म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्षांची निवड विशेष अधिवेशनात
nनवनिर्वाचित आमदारांना शपथ देण्यासाठी विधानसभेचे तीन दिवसांचे अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून मुंबईत सुरू होत आहे. या अधिवेशनातच ९ डिसेंबरला विधानसभाध्यक्षांची निवड केली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
nअधिवेशन ७ ते ९ डिसेंबर या काळात घ्यावे, अशी शिफारस मंत्रिमंडळाच्या आजच्या पहिल्या बैठकीत केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांचा
nविधानसभेतील विरोधकांचे संख्याबळ लक्षात घेता नियमानुसार विरोधी पक्षनेतेपद नसेल, अशी स्थिती आहे. हे पद असणार का, या प्रश्नात फडणवीस म्हणाले, की हा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असतो.
nत्यांनी विरोधी पक्षनेतेपद असावे, असा निर्णय घेतला तर आम्ही त्याला विरोध करणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. याबद्दल काय निर्णय लागतो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.