राम मगदूम
गडहिंग्लज : ७३ वी घटना दुरूस्ती आणि नागपूर, वाशीम, अकोला व नंदूरबार या ४ जिल्हा परिषदांना देण्यात आलेल्या बेकायदा मुदतवाढीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल विचारात घेता राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची नियुक्ती अपरिहार्य आहे. परंतु, प्रशासक नियुक्तीमध्ये विद्यमान सरपंचांचाच विचार केला जाईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज (गुरूवारी) दिली.गडहिंग्लज विभागातील कोरोना परिस्थितीच्या आढाव्यासंदर्भात आयोजित बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. प्रशासक नियुक्तीसंदर्भात गडहिंग्लज तालुका सरपंच संघटनेने केलेल्या मागणीकडे लक्ष वेधले असता त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. मुश्रीफ म्हणाले, कायदा आणि न्यायालयाच्या निकालामुळे आमच्या मनात असूनही विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्यांना मुदतवाढ देता येत नाही. परंतु, सरपंचपदी पुरूष असेल तर त्याच्या पत्नीला किंवा महिला सरपंच असेल तर तिच्या पतीला प्रशासक म्हणून नेमण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या सुत्रानुसार सर्व जातींना संधी व न्याय मिळेल.कोरोना महामारीचे संकट दूर झाल्यानंतर कायद्यानुसार निवडणुका घेवून लवकरात लवकर लोकनियुक्त सदस्यांकडेच ग्रामपंचायतीचा कारभार सोपविण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहिल. दरम्यान, कोरोनामुळे प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार सरकारने आपल्याकडे घेतले आहेत. पालकमंत्र्यांच्या सल्याने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची नियुक्ती करता येईल, असेही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.